Delhi ARCH Flat: दिल्ली सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना को दी मंजूरी, प्रवासी गरीबों को मिलेंगे फ्लैट

केंद्र सरकार की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना को दो साल के विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस योजना में प्रवासी शहरी गरीबों को किफायती किराये पर फ्लैट मिलेंगे.

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड शहर में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है. इसके सदस्य बिपिन राय ने बताया कि लोगों के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र की एआरएचसी योजना को लागू करने पर सहमति जताई है. अब हम ये चाहते हैं कि लोगों को जल्द से जल्द फ्लैट आवंटित किए जाएं. केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे और हम इसे लागू करने की योजना मंजूरी के लिए केंद्र को भेजेंगे. इस योजना के कुछ फ्लैटों में छूट देने के लिए भी दिल्ली सरकार ने अपना अनुरोध भेजा है.

डीयूएसआईबी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी गरिमा गुप्ता ने इस योजना को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार एआरएचसी योजना को लागू करने के लिए सहमत हो गई है. हालांकि हमने मंत्रालय से लगभग 18000 फ्लैटों को छूट देने की बात कही है. वहीं डीयूएसआईबी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार यह कहते हुए इसका विरोध करती रही है कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी में सफल नहीं होगी. क्योंकि सरकार चाहती है कि इन फ्लैटों को फ्रीहोल्ड के आधार पर आवंटित किया जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां झुग्गी बस्ती आवास परिसर के पांच किलोमीटर के दायरे में है. हालांकि केंद्र ने इसकी अनुमति नहीं दी है.

बता दें कि कोविड महामारी के बाद लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासी गरीब लोगों के लिए केंद्र ने साल 2020 में किराये के आवास प्रदान करने के लिए एआरएचसी योजना शुरू की. एआरएचसी योजना के तहत इन फ्लैटों शहरी प्रवासी गरीब लोगों को आवंटित किया जाना है. रिपोर्टस की मानें तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित 18,639 फ्लैटों को एआरएचसी योजना से छूट दी जाए.

एआरएचसी योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया था. इस योजना के तहत रोजगार के लिए राज्यों से दूसरे राज्यों में गए मजदूरों के लिए सस्ता किराये का घर उपलब्ध कराया जायेगा. सरकार द्वारा बनाए जा रहे इन फ्लैटों में गरीबों को घर में बिस्तर,मेज, अलमारी, लॉकर,रसोई, और बाथरूम जैसी सामान्य सुविधा भी दी जाएंगी.