8th Pay Commission: बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग का गठन पक्का, जानिए कितनी बढ़ सकती है सैलरी-पेंशन
8th Pay Commission: जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इससे सैलरी-पेंशन में भारी इजाफा होगा.
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार ने आज बड़ा तोहफा दिया है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इस फैसले का फायदा केंद्र सरकार के 49.18 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और इसके साथ-साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे. भारत सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है.
8वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 34,560 रुपये तक जा सकती है
8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये पर जा सकता है. वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी.
7वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी
छठें वेतन आयोग (6th Pay Commission) से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट होने के दौरान सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा था. इस फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी. इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गई थी. नौकरी कर रहे कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये पर आ गया था पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपये पर चली गई थी.
कौन देता है वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार को सिफारिशें
वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेग्यूलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है.
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