यूपी में 114 कर्मियों के तबादले सीएम योगी ने क्यों रोके? स्टांप विभाग के मंत्री ने बताई वजह
UP Stamp Department: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 114 कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी है. अब इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य सरकार में मंत्री रविंद्र जयसवाल ने इस संदर्भ में जानकारी दी है.
UP Stamp Department: News उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टांप और पंजीयन विभाग में हुए सब रजिस्टारों के तबादलों को लेकर गंभीरता दिखाई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभाग में हाल ही में जारी तबादला सूची पर तत्काल रोक लगाई गई है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. 114 कर्मियों के तबादले रोके गए हैं.
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने खुद प्रेस के सामने आकर बताया कि इस तबादला सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कर्मचारियों को सब रजिस्टार बना दिया गया जो सिर्फ 12वीं पास हैं, जबकि इस पद पर नियुक्ति के लिए अनुभव, योग्यता और स्पष्ट मापदंड तय हैं.
मंत्री ने क्या कहा?
रविंद्र जायसवाल ने कहा, “इस तबादला सूची में कई ऐसे नाम सामने आए जो पूरी तरह से अयोग्य थे. हैरानी की बात यह रही कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें लंबित हैं, उन्हें भी प्रमोट कर बड़े जिलों में भेज दिया गया. इससे पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया.”
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में इस पूरे तबादले प्रकरण में भ्रष्टाचार की बू आ रही है. इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लेते हुए सूची को स्थगित करने के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.
जांच के दायरे में आएंगे जिम्मेदार अफसर
सरकार के मुताबिक, सब रजिस्टार का तबादला राज्य स्तर पर मंडलायुक्त (कमिश्नर) की संस्तुति से होता है. ऐसे में अगर इस स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई है, तो यह न केवल विभागीय लापरवाही बल्कि भ्रष्टाचार का मामला भी बनता है.
अब पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जाएगी और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस प्रक्रिया में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. “सरकार की छवि साफ-सुथरी रहे, यह हमारी प्राथमिकता है. इसीलिए जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने तत्काल कार्रवाई की.
उत्तर प्रदेश में स्टांप और पंजीयन विभाग संपत्तियों की खरीद-फरोख्त से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण और राजस्व संग्रहण के मामले में महत्वपूर्ण विभाग है. सब रजिस्टार इन दस्तावेजों की वैधानिक पुष्टि करता है. इस पद पर ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है जो कानूनी प्रक्रिया, राजस्व नियम और सरकारी पारदर्शिता के मानकों को समझता हो. ऐसे में अयोग्य या संदिग्ध लोगों की पोस्टिंग न केवल भ्रष्टाचार को जन्म देती है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी डगमगाता है.
योगी सरकार की ओर से इस त्वरित कार्रवाई ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस केवल नारा नहीं, बल्कि नीति और कार्यवाही का हिस्सा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
