नई खेल नीति को मंजूरी, तमिलनाडु को खास तोहफा... मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए 4 बड़े फैसले

Union Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि परमाकुड़ी से रामनाथपुरम नेशनल हाईवे को चार लेन करने पर कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. लंबे समय से इस हाईवे की मांग की जा रही थी.

मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए 4 बड़े फैसले

Source : PTI

Union Cabinet Meeting: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (1 जुलाई 2025) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने एंप्लॉयमेंट लिंक इनसेंटिव, रिसर्च डेवलमेंटेंट एंड इनोवेशन स्क्रीम, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, फॉर लैनिंग ऑफ परमाकुड़ी हाइवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.

परमाकुड़ी-रामनाथपुरम फोन लेन हाईवे को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि परमाकुड़ी से रामनाथपुरम नेशनल हाईवे को फोन लेन करने पर कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से तमिलनाडु के कोस्टल एरिया के लोगों की यह मांग थी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे पंबन ब्रिज को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परमाकुड़ी- रामनाथपुरम (46.7 किमी) फोन लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 1,853 करोड़ रुपये है.

रोजगार बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एंप्लॉयमेंट लिंक इनसेंटिव को लेकर कहा, "कैबिनेट ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी. इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है. इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं."

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इसे दो भागों में बांटा गया है. पार्ट-1 में पहली बार नौकरी करने वालों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा. पार्ट-2 में सरकार नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा."

रिसर्च डेवलमेंटेंट एंड इनोवेशन स्क्रीम

रिसर्च डेवलमेंटेंट एंड इनोवेशन स्क्रीम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी थी. एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे विभिन्न देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया और उस पर सलाह मशवरा किया. यह कार्यक्रम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है."