Congress On China: चीन से सीमा विवाद पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा- घुसपैठ पर सही तथ्यों को देश के सामने रखें पीएम मोदी

Congress On China: कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चीन 6 से 7 किलोमीटर भारत की सीमा में आ चुका है. सरकारी मैप में सीधा दिख रहा है. 60-70 घरों की तस्वीर दिख रही है.

फाइल तस्वीर

Congress On China: चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है. कांग्रेस ने फिर से सवाल किया है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चीन 6 से 7 किलोमीटर भारत की सीमा में आ चुका है. सरकारी मैप में सीधा दिख रहा है. 60-70 घरों की तस्वीर दिख रही है.

उन्होंने कहा कि चीन ने इससे पहले एक गांव भी बसाया था. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये दुखद कहानी है. फरेब झूठ की विकृत तथ्यों के माध्यम से मामले को नई दिशा दे दी जाती है. 

चीन के मुद्दे पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये मुद्दे भारत की संप्रभुता पर वार कर रहे हैं. पीएम की चुप्पी रहस्यमय है. उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर मुखर पीएम इस मुद्दे पर मौन हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने सही तथ्यों को रखते हुए इस मुद्दे पर साफ तरीके से बोल देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि जनता के बीच में तथ्य सार्वजनिक है. 100 घरों वाला कस्बा जनवरी में बसा था और 11 महीने बाद एक और कस्बा बसाया गया है. विदेश मंत्रालय ने तथ्य नकारे भी नही हैं. जनवरी में विदेश मंत्रालय की ओर से  बताया गया था कि भारत न उसे स्वीकार करता न अस्वीकार. 

''भारत के क्षेत्र में अब नया कस्बा बना''

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के क्षेत्र में अब नया कस्बा बना है जिसे हमेशा हमने अपना बताया है. एक तस्वीर 2019 की है अब 2021 की तस्वीर में साफ दिख रहा है कि यहां मकान बने हुए हैं. सैटेलाइट इमेज से एक्सपर्ट ने बताया है पेंटागन भी इसे मानता है. जिसके बाद अब बात बची नहीं है. अरुणाचल के नक्शे में भी साफ है कि हमारी सीमा के अंदर निर्माण हुआ है और ये नक्शा सरकारी है. यहां चीन के झंडे हैं. 

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चीन ने इन कस्बों का नामकरण भी कर लिया है.  11 नवंबर के दिन CDS विपिन रावत ने कहा था कि ऑल इज वेल (All is well).विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बयान इस मुद्दे पर विरोधाभास साफ दिखाता है.