6 एयरपोर्ट का होगा सर्वे, जेपी आंदोलन के समय जेल में रहने वालों की बढ़ी पेंशन, नीतीश कैबिनेट से 30 एजेंडे पास

Nitish Kumar Cabinet Meeting: बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली में भी संशोधन की मंजूरी मिली है. अब विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी होगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल)

Source : PTI

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार (13 अगस्त, 2025) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान 30 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट में फैसला लिया गया कि जेपी आंदोलन के समय जेल में बंद रहने वाले आंदोलनकारियों को अब दोगुना पेंशन मिलेगी. 

पहले जो लोग एक महीने से 6 महीने तक जेल में रहे थे उन्हें 7,500 रुपये मिलते थे. अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं जो लोग 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे थे उनकी पेंशन राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है.

इसके साथ ही बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी गई है. अब विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी होगी. दूसरी ओर पटना के मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर वाया करबिगहिया होते हुए जोड़ा जाएगा. इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 292 करोड़ 74 लाख 4000 की मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है.

छह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का होगा सर्वे

पटना के पुनपुन में लक्ष्मण झूला के समानांतर केवल सस्पेंशन पुल का निर्माण होगा. इसके लिए आज कैबिनेट से 92 करोड़ 99 लाख 48 हजार रुपये की मंजूरी मिली है. दूसरी ओर छह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का सर्वे होगा. इसमें वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) और भागलपुर शामिल है. सर्वे के लिए 2 करोड़ 90 लाख 51 हजार 720 रुपये की मंजूरी कैबिनेट से मिली है.

वहीं गयाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाया जाएगा. खराब मौसम में भी ठीक से विमानों की लैंडिंग हो सकेगी. इसके लिए विस्तार होगा. 18.24 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाना है. इसके लिए कैबिनेट से 137.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.

सरकारी विद्यालय की कक्षा 2 से 8 तक के लिए छात्र-छात्राओं को पोशाक राशि देने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. जिन छात्राओं की उपस्थिति 31 जुलाई तक 75% होगी उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा. इसके साथ ही छात्रवृत्ति की राशि भी भेजी जाएगी.

मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव निशीथ वर्मा जो 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं उनको 2 साल के लिए संविदा के आधार पर रखने की मंजूरी मिल गई है. आम लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य के सभी जिलों के कलेक्ट्रेट में प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और दीदी की रसोई आदि की व्यवस्था के लिए भी मंजूरी दी गई है.