5G से लेकर UPI के ग्लोबल होने तक, 2022 में हमारे देश में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इतना कुछ हुआ

Year Ender 2022: 2022 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी कुछ हुआ. अब यह साल बस खत्म होने वाला है. आइए ऐसे में, 2022 में भारत में सभी प्रमुख टेक विकासों पर एक नज़र डालते हैं.

तकनीक समाचार 2022 (सोर्स: गूगल)

5G : भारत में 2022 में 5जी को रोलआउट किया गया है. 5जी इस साल अक्टूबर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के उद्घाटन के दिन लॉन्च किया गया था. इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था. 5जी लॉन्च होने के कुछ समय बाद भारत में दो प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों (रिलायंस जियो और भारती एयरटेल) ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने 5G नेटवर्क को रोल आउट करना शुरू किया था. अब देश भर के लगभग 60 शहरों में 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध है.

RBI Digital Rupee: भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक तौर पर इस साल अक्टूबर में डिजिटल रुपी की शुरुआत की है. डिजिटल रुपी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) है. डिजिटल रुपी दो प्रकार के होते हैं - eRupee Retail जिसका इस्तेमाल सभी प्राइवेट सेक्टर, गैर-वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों में किया जा सकता है. eRupee Wholesale, जिसका इस्तेमाल केवल फाइनेंशियल संस्थान कर सकते हैं.

UPI Global: नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जबसे लॉन्च हुआ है तब से ही इसे काफी पसंद किया गया है. यह लॉन्च के बाद से लगातार मजबूत होता जा रहा है. भारत में अपनी पकड़ बनाने के बाद UPI नेपाल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड और यूके सहित दुनिया भर के कई देशों में अवेलेबल हो चुका है. इसके साथ ही अब यूपीआई वैश्विक हो गया है.

iPhone Manufacturing: फॉक्सफन भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है. इसके लिए उसने भारत में $500 मिलियन का निवेश भी किया है. दरासल, एपल खुद भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है. ऐसे में, एपल दुनिया भर के बाजारों में अपनी उत्पादन क्षमताओं में विविधता लाने की योजना बना रहा है. इसके अलावा, Pegatron ने भी भारत में iPhone निर्माण मैन्युफैक्चरिंग स्थापित की है.

Tech Laws: इस साल की शुरुआत में, भारत सरकार ने संसद में डेटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Bill) पेश किया. बाद में, इसे कुछ सुझावों के चलते वापस ले लिया गया. सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए पिछले महीने बिल को फिर से पेश किया गया. नया बिल डेटा उल्लंघनों से संबंधित घटना के लिए कंपनियों पर वित्तीय दंड का भी प्रस्ताव करता है.