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इस देश में आज भी इस्तेमाल होता है 2G इंटरनेट! हर घंटे सरकार को देना होता है स्क्रीनशॉट, जानें पूरी जानकारी

North Korera: जब दुनिया 5G के बाद अब 6G की रफ्तार से दौड़ रही है तब भी एक देश ऐसा है जहां आज भी 2G और 3G नेटवर्क की दुनिया में लोग सिमटे हुए हैं.

North Korera: जब दुनिया 5G के बाद अब 6G की रफ्तार से दौड़ रही है तब भी एक देश ऐसा है जहां आज भी 2G और 3G नेटवर्क की दुनिया में लोग सिमटे हुए हैं.

जब दुनिया 5G के बाद अब 6G की रफ्तार से दौड़ रही है तब भी एक देश ऐसा है जहां आज भी 2G और 3G नेटवर्क की दुनिया में लोग सिमटे हुए हैं. हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की एक ऐसा देश जहां इंटरनेट आम जनता के लिए नहीं बल्कि सरकार की निगरानी का एक जरिया भर है.

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उत्तर कोरिया की आम जनता को आज भी वैश्विक इंटरनेट की पहुंच नहीं मिली है. वहां के नागरिक केवल सरकार द्वारा संचालित लोकल नेटवर्क ‘Kwangmyong’ (क्वांगमयोंग) का ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे इंट्रानेट कहा जाता है. इस इंट्रानेट पर न केवल सीमित जानकारी ही उपलब्ध होती है बल्कि यह पूरी तरह से सरकार की निगरानी में रहता है.
उत्तर कोरिया की आम जनता को आज भी वैश्विक इंटरनेट की पहुंच नहीं मिली है. वहां के नागरिक केवल सरकार द्वारा संचालित लोकल नेटवर्क ‘Kwangmyong’ (क्वांगमयोंग) का ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे इंट्रानेट कहा जाता है. इस इंट्रानेट पर न केवल सीमित जानकारी ही उपलब्ध होती है बल्कि यह पूरी तरह से सरकार की निगरानी में रहता है.
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जो बेहद कम लोग इंटरनेट जैसी सेवा का उपयोग करते हैं उन्हें हर घंटे अपने फोन या कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है. इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई सामग्री न देख रहा हो और न ही कुछ साझा कर रहा हो.
जो बेहद कम लोग इंटरनेट जैसी सेवा का उपयोग करते हैं उन्हें हर घंटे अपने फोन या कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है. इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई सामग्री न देख रहा हो और न ही कुछ साझा कर रहा हो.
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2023 में WIRED की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि उत्तर कोरिया में इंटरनेट को लेकर कितनी ज्यादा पाबंदियां हैं. यहां इंटरनेट का इस्तेमाल केवल कुछ चुनिंदा सरकारी अधिकारियों को ही मिलता है वो भी पूरी तरह से सेंसरशिप के दायरे में. आम जनता को तो सिर्फ Kwangmyong नेटवर्क पर ही काम चलाना पड़ता है जिसमें न सोशल मीडिया है, न ग्लोबल न्यूज, और न ही बाहरी दुनिया की झलक.
2023 में WIRED की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि उत्तर कोरिया में इंटरनेट को लेकर कितनी ज्यादा पाबंदियां हैं. यहां इंटरनेट का इस्तेमाल केवल कुछ चुनिंदा सरकारी अधिकारियों को ही मिलता है वो भी पूरी तरह से सेंसरशिप के दायरे में. आम जनता को तो सिर्फ Kwangmyong नेटवर्क पर ही काम चलाना पड़ता है जिसमें न सोशल मीडिया है, न ग्लोबल न्यूज, और न ही बाहरी दुनिया की झलक.
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यहां तक कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी हर किसी को नहीं करने दिया जाता. जिनके पास स्मार्टफोन हैं उनके डिवाइस को सरकार ट्रैक करती है और उसमें देखे गए कंटेंट का स्क्रीनशॉट भी मांगा जाता है. ज्यादातर नागरिक आज भी पुराने 2G फीचर फोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं.
यहां तक कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी हर किसी को नहीं करने दिया जाता. जिनके पास स्मार्टफोन हैं उनके डिवाइस को सरकार ट्रैक करती है और उसमें देखे गए कंटेंट का स्क्रीनशॉट भी मांगा जाता है. ज्यादातर नागरिक आज भी पुराने 2G फीचर फोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं.
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सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, उत्तर कोरिया में लोगों के पहनावे, हेयरस्टाइल, और यहां तक कि लाइफस्टाइल तक पर सरकार की कड़ी नजर रहती है. विदेशी फिल्में, म्यूजिक या रेडियो सुनना वहां एक गंभीर अपराध माना जाता है.
सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, उत्तर कोरिया में लोगों के पहनावे, हेयरस्टाइल, और यहां तक कि लाइफस्टाइल तक पर सरकार की कड़ी नजर रहती है. विदेशी फिल्में, म्यूजिक या रेडियो सुनना वहां एक गंभीर अपराध माना जाता है.
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उत्तर कोरिया में इंटरनेट को लेकर कुछ प्रमुख तथ्य, ग्लोबल इंटरनेट की सुविधा केवल चुनिंदा सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है. आम लोग सिर्फ इंट्रानेट (Kwangmyong) का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह से सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाता है. हर डिजिटल गतिविधि पर सरकार की निगरानी होती है जिसमें स्क्रीनशॉट भेजना भी शामिल है. विदेशी मीडिया पर पूरी तरह बैन है. विदेशी रेडियो चैनल तक सुनना अपराध की श्रेणी में आता है. देश पर साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय हैकिंग गतिविधियों में शामिल होने के भी कई आरोप लग चुके हैं.
उत्तर कोरिया में इंटरनेट को लेकर कुछ प्रमुख तथ्य, ग्लोबल इंटरनेट की सुविधा केवल चुनिंदा सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है. आम लोग सिर्फ इंट्रानेट (Kwangmyong) का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह से सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाता है. हर डिजिटल गतिविधि पर सरकार की निगरानी होती है जिसमें स्क्रीनशॉट भेजना भी शामिल है. विदेशी मीडिया पर पूरी तरह बैन है. विदेशी रेडियो चैनल तक सुनना अपराध की श्रेणी में आता है. देश पर साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय हैकिंग गतिविधियों में शामिल होने के भी कई आरोप लग चुके हैं.

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