पश्चिम बंगाल में 933 सरकारी स्कूल बंद, जीरो एडमिशन के चलते लिया फैसला

पश्चिम बंगाल में 933 प्राथमिक, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लंबे समय से एक भी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ. इनमें कुछ स्कूल पिछले 5 साल से तो कुछ करीब 20 साल से जीरो एनरोलमेंट की स्थिति में थे.

पश्चिम बंगाल में लंबे समय से छात्रों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य में 933 प्राथमिक, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लंबे समय से एक भी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ. स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन के अनुसार इनमें कुछ स्कूल पिछले 5 साल से तो कुछ करीब 20 साल से जीरो एनरोलमेंट की स्थिति में थे.

ऐसे स्कूलों को बंद कर उनकी जमीन, इमारत और दूसरे संसाधनों को अब दूसरे सरकार केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार का कहना है कि छात्रों के नहीं होने के कारण इन स्कूलों में बनी शैक्षणिक सुविधाओं और सरकारी खर्चे से तैयार संपत्तियों का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. लंबे समय तक रखरखाव नहीं होने से कई जगह स्कूल की इमारतें खराब भी हो रही है.

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन को जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों की मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई जाएंगी. इनमें जिला शिक्षा अधिकारी और जिला स्कूल निरीक्षक भी शामिल होंगे.

कमेटियां स्कूल की इमारतों, कमरों, जमीन, खेल मैदान और दूसरी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी जुटाएगी. इसके साथ जमीन और भवन का मालिकाना हक, बुनियादी सुविधाएं और स्कूल तक पहुंच जैसी चीजों की भी जांच की जाएगी. वहीं जिलों को हर स्कूल की अलग जानकारी के साथ यह भी बताना होगा कि उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है या उसकी संपत्ति का किसी दूसरे सार्वजनिक काम में इस्तेमाल किया जा सकता है. रिपोर्ट तय समय के अंदर ही विभाग को भेजनी होगी.

सरकार जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों की खाली पड़ी संपत्तियों को दूसरे सार्वजनिक कामों में इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी तलाश रही है. मेमोरेंडम में ट्रेनिंग सेंटर, हेल्थ सेंटर, कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र, सामुदायिक सुविधाओं और दूसरे सार्वजनिक केंद्रों जैसे ऑप्शंस पर विचार करने की बात कही गई है.

जरूरत के हिसाब से इन सभी संपत्तियों को दूसरे सरकारी विभागों को देने की संभावना भी देखी जाएगी. हालांकि मंत्री दीपक बर्मन ने स्पष्ट किया है कि सरकार स्कूलों की संपत्ति को पूरी तरह पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को सौंपने के पक्ष में नहीं है. फिलहाल किसी स्कूल को पीपीपी के तहत देने का फैसला भी नहीं हुआ है.

वहीं सरकार ने यह भी साफ किया है कि केवल कम या जीरो एडमिशन होना किसी स्कूल को बंद करने का एकमात्र आधार नहीं होगा. दूर-दराज और कम आबादी वाले इलाकों में अगर किसी स्कूल के आसपास दूसरा स्कूल उपलब्ध नहीं है, तो वहां स्कूल को जारी रखने पर विचार किया जाएगा.

जिन इलाकों में कई स्कूल एक-दूसरे के आसपास है, वहां भी नए सिरे से स्थिति को देखा जाएगा. अगर किसी स्कूल में छात्रों की संख्या ज्यादा है और पास के दूसरे स्कूल में बहुत कम या कोई छात्र नहीं है, तो दोनों स्कूलों की व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है.

स्कूलों में छात्रों की संख्या के साथ शिक्षकों की उपलब्धता भी सरकार के सामने बड़ा मुद्दा है. मंत्री के अनुसार राज्य सरकार का टारगेट 2027 के शैक्षणिक स्तर तक स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बेहतर करना है. हालांकि इसके लिए शर्त यह रहेगी की भर्ती प्रक्रिया सही समय पर पूरी हो. फिलहाल राज्य में 26,000 शिक्षकों की भर्ती स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए की जा रही है. इसके बाद भी स्कूल की वास्तविक जरूरत के आधार पर आगे की भर्तियां की जाएगी.