भारत को मिलने वाली हैं पहली मुख्य न्यायाधीश, जानें कौन हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना?

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं. मौजूदा क्रम बना रहता है तो वह 24 सितंबर 2027 को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की शपथ ले सकती हैं.

Justice BV Nagarathna Education: भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जल्दी एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं. अगर मौजूदा क्रम बना रहता है तो वह 24 सितंबर 2027 को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की शपथ ले सकती हैं.

हालांकि, वह 29 अक्टूबर 2027 को अपने पद से रिटायरमेंट तक इस पद पर बनी रहेंगी. हाल ही में 6 नवंबर 2026 को सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही पर की गई मौखिक टिप्पणियों के बाद वह एक बार फिर वह देश भर में चर्चा के केंद्र में हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जस्टिस बीवी नागरत्ना कौन हैं?

जस्टिस बीवी नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में हुआ था. वह भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरमैया की बेटी हैं. उन्होंने 1984 में  दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी कर 1987 में एलएलबी की डिग्री हासिल की.

1987 में वकालत की शुरुआत उन्होंने बेंगलुरु से की. उन्होंने संवैधानिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक और पारिवारिक कानून के क्षेत्र में लंबे समय तक प्रैक्टिस की.

जस्टिस बीवी नागरत्ना को 8 फरवरी 2008 को कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त एडिशनल जज नियुक्त किया गया था और 17 फरवरी 2010 को वह स्थायी जज बनी थीं. वह कर्नाटक बार से सीधे हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला थीं. करीब 13 साल तक हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं देने के बाद केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत 21 अगस्त 2021 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली.

जस्टिस बीवी नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों में अपनी स्वतंत्र और निडर न्यायिक राय के लिए विशेष रूप से जाना जाता है. जनवरी 2023 में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था. जस्टिस बीवी नागरत्ना अपनी पीठ में अकेली असहमत जज थीं. उनका मानना था कि इतना बड़ा वित्तीय फैसला अध्यादेश के बजाय संसद में कानून बनाकर लिया जाना चाहिए था.

2024 में 9 सदस्यीय संविधान पीठ के 8:1 के फैसले से अलग हटकर उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों को खनिजों पर अलग से टैक्स लगाने की अनुमति देने से दोहरे कराधान की स्थिति उत्पन्न होगी.

वहीं, 6 नवंबर 2026 को पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर माधवन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं के साथ उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए. उन्होंने कर्मचारियों के काम की गति और कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार करने की बात कही, जिसने प्रशासनिक गलियारों में काफी ध्यान आकर्षित किया.