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कंपनियों में बदला नौकरी का ट्रेंड, 100 में से 17 कर्मचारी अस्थायी, महिलाओं की हिस्सेदारी घटी

फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनियों के कुल वर्कफोर्स में अस्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुंच गई है. महज 3 साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह अनुपात 11 प्रतिशत था.

फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनियों के कुल वर्कफोर्स में अस्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुंच गई है. महज 3 साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह अनुपात 11 प्रतिशत था.

Non Permanent Employment Data: भारतीय कॉर्पोरेट जगत में काम करने और कर्मचारियों को रखने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. हाल ही में बीएसई 500 की 353 प्रमुख कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पर किए गए एक विश्लेषण से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनियों के कुल वर्कफोर्स में अस्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुंच गई है. महज 3 साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह अनुपात 11 प्रतिशत था.

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अस्थिर मांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहे बदलाव, भू राजनीतिक तनाव और बढ़ती परिचालन लागत के चलते कंपनियां अब लंबे समय की स्थायी नौकरियां देने के बजाय फ्लैक्सिबिलिटी को प्राथमिकता दे रही है. इन अस्थायी कर्मचारियों में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और गिग वर्कर्स शामिल है, जो कंपनी के नियमित स्टाफ से अलग होते हैं
अस्थिर मांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहे बदलाव, भू राजनीतिक तनाव और बढ़ती परिचालन लागत के चलते कंपनियां अब लंबे समय की स्थायी नौकरियां देने के बजाय फ्लैक्सिबिलिटी को प्राथमिकता दे रही है. इन अस्थायी कर्मचारियों में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और गिग वर्कर्स शामिल है, जो कंपनी के नियमित स्टाफ से अलग होते हैं
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एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों की ओर से अस्थायी हायरिंग बढ़ाने के पीछे कई कारण है. इसमें सबसे बड़ा कारण बढ़ती लागत और घटता मुनाफा है. दरअसल घरेलू कंपनियों की कुल परिचालन लागत 3 साल के उच्चतम स्तर पर है. सितंबर तिमाही में कंपनियों की लागत साल दर साल 22% बड़ी है.
एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों की ओर से अस्थायी हायरिंग बढ़ाने के पीछे कई कारण है. इसमें सबसे बड़ा कारण बढ़ती लागत और घटता मुनाफा है. दरअसल घरेलू कंपनियों की कुल परिचालन लागत 3 साल के उच्चतम स्तर पर है. सितंबर तिमाही में कंपनियों की लागत साल दर साल 22% बड़ी है.
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वहीं बैंकों और तेल कंपनियों को छोड़कर दूसरी कंपनियों का नेट प्रॉफिट मार्जिन घटकर 11.9 प्रतिशत रह गया है, जो पिछले 4 साल के औसत 12.2 प्रतिशत से भी कम है. इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की कार्यकारी निदेशक सुचिता दत्ता के अनुसार अब मुनाफे पर दबाव बढ़ता है, तो कंपनियां सबसे पहले स्थायी रोजगार की प्रतिबद्धता में कटौती करती है.
वहीं बैंकों और तेल कंपनियों को छोड़कर दूसरी कंपनियों का नेट प्रॉफिट मार्जिन घटकर 11.9 प्रतिशत रह गया है, जो पिछले 4 साल के औसत 12.2 प्रतिशत से भी कम है. इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की कार्यकारी निदेशक सुचिता दत्ता के अनुसार अब मुनाफे पर दबाव बढ़ता है, तो कंपनियां सबसे पहले स्थायी रोजगार की प्रतिबद्धता में कटौती करती है.
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वहीं इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण हटाने और रखने में आसानी है. दरअसल ट्रायलीगल के पार्टनर अतुल गुप्ता के अनुसार अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर तेजी से भर्ती किया जा सकता है और काम खत्म होने या बिजनेस की जरूरत घटने पर बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के हटाया जा सकता है. वहीं नए लेबर कोड का भी इस पर असर पड़ा है. नए श्रम कानून में मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. कंपनियां अभी भी आकलन कर रही है कि कौन से काम कोर फंक्शन है और कौन से नहीं
वहीं इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण हटाने और रखने में आसानी है. दरअसल ट्रायलीगल के पार्टनर अतुल गुप्ता के अनुसार अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर तेजी से भर्ती किया जा सकता है और काम खत्म होने या बिजनेस की जरूरत घटने पर बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के हटाया जा सकता है. वहीं नए लेबर कोड का भी इस पर असर पड़ा है. नए श्रम कानून में मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. कंपनियां अभी भी आकलन कर रही है कि कौन से काम कोर फंक्शन है और कौन से नहीं
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इस रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी से भी जुड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार बीएसई 500 कंपनियों के कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लगभग 33 प्रतिशत से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 31.5 प्रतिशत रह गई. वहीं दूसरी ओर अस्थायी रोजगार में महिलाओं के हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2023 के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 12 प्रतिशत और फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 13 प्रतिशत तक पहुंच गई.
इस रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी से भी जुड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार बीएसई 500 कंपनियों के कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लगभग 33 प्रतिशत से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 31.5 प्रतिशत रह गई. वहीं दूसरी ओर अस्थायी रोजगार में महिलाओं के हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2023 के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 12 प्रतिशत और फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 13 प्रतिशत तक पहुंच गई.
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एक्सपर्ट्स के अनुसार महिला कर्मचारियों को स्थायी पदों पर रखने से जुड़े काम कंप्लायंस काॅस्ट के कारण जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, लंबी छुट्टियां, क्रेच सुविधा और नाइट शिफ्ट के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था के कारण कंपनियों ने स्थायी भूमिका में रखने को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है. इसके अलावा कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम की सुविधाओं खत्म होना भी महिलाओं की भागीदारी घटने का एक कारण है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार महिला कर्मचारियों को स्थायी पदों पर रखने से जुड़े काम कंप्लायंस काॅस्ट के कारण जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, लंबी छुट्टियां, क्रेच सुविधा और नाइट शिफ्ट के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था के कारण कंपनियों ने स्थायी भूमिका में रखने को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है. इसके अलावा कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम की सुविधाओं खत्म होना भी महिलाओं की भागीदारी घटने का एक कारण है.

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