'तुरंत करें...' शरद पवार ने इन मुद्दों पर सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी
शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर सूखे से जूझ रहे इलाकों के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. इसको लेकर उन्होंने 9 बिंदुओं में किसानों की समस्याओं को रखा है.
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-एसपी (NCP-SP) प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने राज्यभर में भारी बारिश के बाद विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे किसानों के मुद्दों को उठाया है और कुल 9 बिंदुओं पर तुरंत एक्शन लेने का अनुरोध किया है. इसकी जानकारी शरद पवार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है और पत्र की फोटो भी पोस्ट के साथ शेयर की है. इस पत्र में उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं को लेकर तत्काल सुधारात्मक उपायों को लागू करने की मांग की है.
हालांकि, इसपर अभी तक फडणवीस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. गौर करने वाली बात ये है कि पवार का ये ट्वीट राज्य कैबिनेट के मंगलवार को मॉनसून की स्थिति का रिव्यू करने के बाद सामने आया है. बैठक में रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि राज्य के 19 जिलों के 83 तालुका में 20 दिनों से अधिक समय से बारिश नहीं हुई.
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अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 18, 2026
यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी वर्ग… pic.twitter.com/vVneKhV5VP
बारिश न होने से किसान परेशान
शरद पवार ने अपने पोस्ट में बताया है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश न होने के कारण किसान समुदायों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. सोयाबीन, कपास, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द सभी खड़ी फसलें बारिश की कमी के कारण सूख गई हैं. इसके साथ ही कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप खेती, पीने के पानी की समस्याएं बढ़ने वाली हैं और पशुओं के चारे पर भी संकट मंडरा रहा है. इन समस्याओं पर सीएम फडणवीस का ध्यान आकर्षित करते हुए शरद पवार ने उन्हें 9 बिंदुओं पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है.
प्रभावित इलाकों को सूखा घोषित करने की मांग
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले मांग की है कि औपचारिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए सबसे अधिक प्रभावित तालिकाओं की पहचान कर उन्हें तुरंत सूखा घोषित किया जाए. दूसरे बिंदु में पवार ने प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर कम से कम 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता और भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों को 25,000 रुपये की मदद देने की मांग की है.
तीसरे बिंदु में पवार ने सीएम से संकट में फंसे किसानों के ऋण को माफ करने की योजना तुरंत लागू करने की मांग की. इसके साथ ही नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन सब्सिडी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की बात कही है.
फसल बीमा योजना लागू करने की मांग
चौथे बिंदु में पवार ने लिखा कि प्रभावित किसानों को कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक रुपये वाली फसल बीमा योजना को पिछली तारीख से लागू किया जाना चाहिए. इसके साथ ही पवार ने पिछले साल बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए घोषित 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की फसल बीमा मुआवज़े को जारी करने की भी मांग की.
पांचवे बिंदु में पवार ने सूखाग्रस्त तालूकाओं रोजगार गारंटी योजना के तहत कृषि-संबंधी, जल संरक्षण-संबंधी और अन्य कार्यों को पूरा करने की मांग की. इसके अलावा फलों के बागों को बचाने के लिए टैंकरों का इंतजाम भी शुरू किए जाने की बात कही.
पानी और चारे की व्यवस्था करने की मांग
इसके अलावा पवार ने प्रभावित इलाकों में मांग के आधार पर पीने के पानी की व्यवस्था करने, पशुओं के लिए चारा वितरण कैंप शुरू किए जाने, पीने का पानी और ज़रूरी पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाने की मांग की.
पवार ने लिखा कि सूखे के दौरान बिजली कटौती की समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा विभाग के ज़रिए एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि बिजली ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत का काम समय से पूरा हो सके.
कंट्रोल रू बनाने की मांग
इसके अलावा पवार ने राज्य सरकार से रोजाना बारिश, फसल की स्थिति, पानी की कमी, चारे की उपलब्धता और पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य और ज़िला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने की मांग की. वहीं, सूखा ग्रस्त तालुकाओं में छात्रों की परीक्षा फीस के साथ-साथ पूरी शैक्षणिक फीस को माफ करने की मांग की.
पवार ने अपने पोस्ट के अंत नें लिखा कि किसानों, खेतिहर मजदूरों, पशुओं और ग्रामीण जीवन के लिए पैदा हुई इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ऊपर बताई गई मांगों पर उचित फैसला लेंगे और तुरंत राहत उपाय लागू करेंगे.
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