BJP के मंत्री को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में पता नहीं? CAA पर क्या बोले प्रेम कुमार?

Prem Kumar Statement on CAA: पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार गया में पत्रकारों से बात कर रहे थे. इसी दौरान सीएए का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए पढ़िए क्या कह दिया.

बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार

Source : अजीत कुमार

गया: देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने के बाद गया में मंगलवार (12 मार्च) को बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री और बीजेपी नेता डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है. सीएए देश हित में लागू हुआ है. सीएए का समर्थन करना चाहिए. पूरा देश यह चाह रहा है. विपक्ष हताशा में है, मुद्दाविहीन है. हर काम में विपक्ष की ओर से पीएम मोदी (PM Modi) का विरोध किया जा रहा है. आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 400 के पार रहेंगे. महागठबंधन को जनता जीरो पर आउट करेगी.

इस दौरान सीएए पर प्रेम कुमार ने ऐसा बयान दे दिया जिससे ऐसा लग रहा है कि इस पर उनकी जानकारी अधूरी है. दरअसल प्रेम कुमार ने कहा कि इस कानून (सीएए) के आने से जो लोग पाकिस्तान या बंगालदेश में रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी. अच्छी बात है. हमारे जो सनातन धर्मावलंबी के लोग, जैन, बुद्ध धर्म के लोग बगल के देशों में रह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि फिर से भारत में आकर यहां की नागरिकता ले सकेंगे.

प्रेम कुमार ने कहा कि मुगल साम्राज्य में हम गुलाम हो गए थे. ब्रिटिश काल में देश बहुत पीछे चला गया था. उस गुलामी से निजात दिलाने के लिए महात्मा गांधी, सरदार बल्लभ भाई पटेल सहित कई महापुरुषों और देशवासियों के सहयोग और बलिदान से देश आजाद हुआ था. आजादी के बाद पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. नेताओं ने अपने स्वार्थ में भारत-पाकिस्तान को बांटने का काम किया था. भारत में जो अल्पसंख्यक रह रहे थे तो उनको सुरक्षा देने का काम किया गया. देश के विकास से जोड़ने का काम किया गया. पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है. मंदिरों को तोड़ा जा रहा है. इसलिए पीएम मोदी ने सीएए लाकर जो तय किया है इससे उन्हें फिर से इस देश में रहने का अधिकार होगा और इसका स्वागत करते हैं.

सीएए क्या है?

बता दें कि सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी. जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी.