72 हजार करोड़ की पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए MP-राजस्थान आए साथ , CM भजनलाल बोले- 'मेरे दोस्त मोहन यादव को...'

Parvati Kalisindh Chambal River Link Project: राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने रविवार को 72,000 करोड़ रुपये की पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना को लेकर एमओयू साइन किया है.

इसके साथ ही दोनों राज्यों की सरकारों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भी हाथ मिलाया है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षा, चिकित्सा, खनिज और धार्मिक स्थलों के सर्किट को लेकर भी विस्तार चर्चा की है. जिसके परिणाम आने वाले समय में दोनों राज्यों की जनता को देखने को मिल सकते हैं.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने परियोजनाओं को हस्ताक्षर करने के बाद मीडिया से भी बातचीत की.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि लिंक परियोजना पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों के 13 जिलों में पीने और औद्योगिक पानी उपलब्ध कराने के अलावा दोनों राज्यों में प्रत्येक में न्यूनतम 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें मार्ग टैंकों की पूर्ति भी शामिल है.

इस दौरान एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत के राज्य एक दूसरे को सहयोग कर आगे बढ़ रहे हैं. इस तरह उत्तर भारत के दो राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान भी एक दूसरे के साथ कदमताल करने वाले हैं.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार केवल परियोजना के एमओयू पर ही हस्ताक्षर नहीं कर रही है बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, खनिज और धार्मिक मामलों में भी एक दूसरे से विस्तृत चर्चा कर रही है.

मोहन यादव ने उदाहरण देते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जो पाथ-वे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, उसे राजस्थान तक आगे बढ़ाया जाएगा. इसी प्रकार दोनों प्रदेशों की चिकित्सा, शिक्षा और खनिज व्यवस्था भी एक ही प्रकृति की है. इस दिशा में भी दोनों सरकारी एक साथ मिलकर कदम उठाएगी.

मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों राज्यों के सीएम ने कहा कि दोनों सरकारें धार्मिक पर्यटन को भी आगे बढ़ाएगी. मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर से लेकर खाटू श्याम तक धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा. इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों के बीच श्रद्धालुओं को सुविधा बढ़ाने के लिए परिवहन से लेकर अन्य कई इंतजाम भविष्य में नजर आएंगे.