Quota Row: बनी-बनाई NDA सरकार में पड़ेगी टूट? 2 अहम सहयोगी अलग-अलग लाइन पर, BJP को बुरा उलझाया!

कोर्ट ने राज्यों को सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व के आधार पर SC में जातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी, ताकि सुनिश्चित हो कि 15% SC कोटे का हिस्सा पिछड़ों को मिले.

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सहयोगियों के सहारे केंद्र में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की सरकार तो बना ली मगर अब एक बड़े, अहम और ज्वलंत मुद्दे पर बनी-बनाई सरकार में टूट पड़ सकती है. आइए, जानते हैं कैसे:

पूरा मामला कोटा के अंदर कोटा से जुड़ा हुआ है. बीजेपी की ओर से फिलहाल इसपर साफ स्टैंड नहीं लिया गया है.

इस बीच, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के दो अहम घटक दलों के नेता कोटा के भीतर कोटा पर स्पष्ट नजर आए.