Delhi Assembly Elections: दिल्ली में 30 विधानसभा सीटों पर BJP की मेगाप्लान, क्या CM केजरीवाल की बढ़ने वाली है टेंशन?

Delhi Assembly Elections: राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है. इसके लिए कई सीनियर नेताओं की टीमें भी बनाई गई हैं.

दिल्ली की 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बना रही रणनीति

राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है. दिल्ली में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या वाले 12 आरक्षित सीट है. इन 12 सीटों में कुल 30 विधानसभा क्षेत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत जल्द काम शुरू कर देगी.

इतना ही नहीं इन 30 विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घर जाकर उनसे संपर्क बनाया जाएगा, जिसके लिए कई कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं. बता दें कि इन क्षेत्रों में ज्यादातर लोग झुग्गी-झोपड़ियों में या बस्तियों में रहा करते हैं. निचले तपके के लोगों को आम आदमी पार्टी का खास वोटर माना जाता है और भाजपा की रणनीति से अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ भी सकती है.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की और इन्हीं 7 सीटों में अनुसूचित जाति की आरक्षित 12 विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. 12 में से 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के मुकाबले बहुत अच्छा देखने को मिला.

क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, इससे पार्टी के अंदर मजबूती देखी जा सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यहां की विधानसभा सीट जीती भी जा सकती है.

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करें तो 2013 के बाद से ही वह दलित बहुल क्षेत्र में सीटें जीतने में लगातार असफल हो रही है. वहीं दिल्ली भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रेसिडेंट मोहनलाल गिरहा का कहना है कि दिल्ली की 12 आरक्षित सीट के अलावा बिजवासन, नरेला, नांगलोई और शाहदरा जैसे लगभग 18 निर्वाचन क्षेत्र है जहां अनुसूचित जाति के मतदाता चुनाव में खास भूमिका अदा करते हैं.

दलित मोर्चा अध्यक्ष मनोज गिरहा का कहना है कि घर-घर जाकर संपर्क बनाने के लिए जो नेता नियुक्त किए गए हैं, वे लोग 13 हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों में से लगभग 4000 मतदान केंद्रों पर फोकस करेंगे.