Labour Codes In India: तीन चरणों में लागू होंगे लेबर कोड, जानिए पहले किन कंपनियों को मिलेगा फरमान

Union Budget 2025: चार लेबर कोड के अब लागू होने का इंतजार किया जा रहा है. भारत सरकार आगामी बजट में इस बारे में बड़े फैसले का एलान कर सकती है.

लेबर कोड

Labour Codes Implementation:  हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन आराम देने वाले लेबर कोड देश में बनकर तैयार हो चुके हैं. ऐसे चार लेबर कोड के अब लागू होने का इंतजार किया जा रहा है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार आगामी बजट में इस बारे में बड़े फैसले का एलान कर सकती है. इसके तहत लेबर कोड किस तरीके से लागू किए जाएंगे, इसके बारे में बजट के दौरान घोषणा होने की संभावना है. खासकर किस-किस तरह की कंपनियों में लेबर कोड लागू होने के तरीके क्या होंगे, सबसे पहले किस तरह की कंपनियों में इसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में रोशनी डाल दी जाएगी. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार से अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल, 2025 से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में इसे लागू कर देने का फैसला कर लिया है. 

500 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी में पहले होगा लागू

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार नए लेबर कोड को सबसे पहले 500 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी में लागू करेगी. बड़े प्रतिष्ठानों में इन्हें लागू करने की शुरूआत करने के बाद तीन चरणों में दूसरी कंपनियों में भी लागू किया जाएगा. पहले साल में बड़े प्रतिष्ठानों यानी 500 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में ही केवल यह लागू होगा. उसके बाद मंझोले स्तर यानी 100-500 कर्मचारियों वाले इंटरप्राइजेज में दूसरे साल में इसे लागू किया जाएगा. स्मॉल एस्टेबलिशमेंट यानी 100 कर्मचारियों से नीचे वाले में तीसरे साल से इसे लागू करने की योजना बनाई गई है. इसे लागू करने के लिए कई बड़े राज्यों में इससे संबंधित ड्राफ्ट रूल को फाइनल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इस तरह माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के तहत आने वाले भारत के 85 फीसदी प्रतिष्ठानों को लेबर कोड लागू करने के लिए दो साल का समय मिल जाएगा.

सभी चार लेबर कोड के ड्राफ्ट रूल मार्च तक हो जाएंगे तैयार

इकोनॉमिक टाइम्स को यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि सभी चार लेबर कोडों को लागू करने को लेकर राज्यों के मुख्य सचिवों से लगातार बातचीत चल रही है. लगभग सभी राज्यों में इससे संबंधित ड्राफ्ट रूल मार्च तक तैयार हो जाएंगे.