MP News: सीएम शिवराज की 'लाडली बहना योजना' बनाम कमलनाथ की 'नारी सम्मान योजना', जानें- दोनों में क्या है फर्क?

MP Politics: मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले महिला वोटरों को साधने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ योजनाएं लेकर आए हैं. जिनमें कुछ शर्तों के साथ लाभ दिया जाएगा.

लाडली बहना योजना की लाभार्थियों से मिलते सीएम शिवराज

Source : PTI

MP News: सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकार की लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की टक्कर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने नारी सम्मान योजना (Nari Samman Yojana) को लॉन्च किया है. दोनों योजनाओं में हितग्राहियों को अधिक लाभ दिए जाने की दावे किए जा रहे हैं. दोनों योजनाओं के बारे में क्या अंतर है ? इसे समझना भी जरूरी है. 

 

मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नई-नई योजनाएं शुरू कर रही है. शिवराज सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना को शुरू किया है, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 10 जून से 1000 रुपये महीना आने शुरू हो जाएंगे. दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की ओर से नारी सम्मान योजना को जनता के बीच रखा है. इस योजना में मध्य प्रदेश की महिलाओं को कांग्रेस की सरकार बनने पर 1500 रुपय प्रतिमाह दिया जाएगा. दोनों योजनाओं में आर्थिक लाभ का अंतर है. इसके अलावा शर्तों को लेकर भी दोनों योजनाओं में भिन्नता है.

 

 

लाडली बहना योजना 

चुनावी साल में शिवराज सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है. इसके तहत मध्य प्रदेश एक करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. लाडली बहना योजना के जरिए सरकार महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने जा रही है. इस योजना के लिए आवश्यक शर्त है कि महिला के नाम पर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा चौपहिया वाहन भी महिलाओं के नाम पर नहीं होना चाहिए.  इतना ही नहीं महिला टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए. इन सभी शर्तों को पूरा करने वाली मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला को योजना का लाभ दिया जाएगा. 

 

नारी सम्मान योजना

कांग्रेस की ओर से नारी सम्मान योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत कांग्रेस पूर्व मध्य प्रदेश से महिलाओं के फॉर्म भरकर मंगवा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपये महीना खाते में दिया जाएगा. इसके लिए केवल एक आवेदन करना पड़ेगा. महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए. इसके अलावा और कोई शर्तिया बंधन नहीं रखा गया है. जो भी महिला योजना का लाभ लेना चाहती हैं, आवेदन के साथ केवल आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे सकती हैं.

 

आरोप और प्रत्यारोप

दोनों योजनाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक जिस प्रकार से किसानों को कर्ज माफी का सब्जबाग दिखाकर धोखा दिया गया,  वैसा ही इस योजना का हश्र होगा. दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 27,00,000 किसानों का कर्जा माफ किया था. अब नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए योजना का वचन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना में कई बंधन और कई प्रकार की दस्तावेज पूरी करवाने के लिए महिलाओं को दर-दर भटकवाया जबकि कमलनाथ सरकार बनने पर केवल आधार कार्ड के जरिए खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी.

 

य़े भी पढ़ें-