Bihar News: बिहार राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर एक्शन, 1 महीने में 62 अधिकारियों पर गिरी गाज

Bihar News In Hindi: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है. मंत्री ने दो और अंचल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मंजूरी दे दी है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, फाइल फोटो

Source : Facebook/Dilip Jaiswal

बिहार सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितता और कर्तव्यहीनता को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है. आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले महज एक महीने के अंदर विभाग के 62 राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, जिनमें 10 से ज्यादा अधिकारी निलंबित भी हुए हैं.

शुक्रवार को विभागीय मामलों की समीक्षा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दो और अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को स्वीकृति प्रदान कर दी है. मंत्री ने साफ कर दिया है कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही या पद का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इन दो अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

आनन्द कुमार मंडल (अंचल अधिकारी, सुपौल सदर): इनके विरुद्ध विभागीय आरोप पत्र गठित किया गया है. इन पर परिमार्जन के बदले जमीन खरीदने, अवैध दाखिल-खारिज और फर्जी परिमार्जन करने, निजी वाहन में सरकारी डीजल का उपयोग करने और निजी दलाल रखने जैसे कई गंभीर आरोप सही पाए गए हैं.

राखी कुमारी (तत्कालीन C.O. फारबिसगंज): फारबिसगंज में अंचल अधिकारी रहने के दौरान इन पर बंदोबस्त रद्दीकरण (वाद संख्या 13/2017-18) की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब करने का आरोप है. राखी कुमारी वर्तमान में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (सहकारिता सेवा संवर्ग) हैं, इसलिए विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित कर सहकारिता विभाग को उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है.

निरंतर जारी है कार्रवाई का अभियान

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा. बता दें कि इससे पहले 19 जून को 10 अधिकारियों और 12 जून को 8 अंचल अधिकारियों व राजस्व कर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दाखिल-खारिज में अनियमितता और लापरवाही के आरोपों में दंडात्मक कार्रवाई की गई थी. सरकार का मुख्य लक्ष्य आम नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है.