दीवाली-छठ से पहले चांदी ही चांदी! टिकट की टेंशन खत्म, सिलेंडर मिलेगा फ्री, सेलरी में भी इजाफा

Modi Govt Minimum Wage Hike: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही केंद्र व राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारी, श्रमिकों को उपहार दिया है. यहां तक की त्योहारों को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है.

त्योहारों के सीजन में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जनता को दे रही उपहार

भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ या फिर करवा चौथ इन सभी त्योहारों पर सभी को घर जाने की जल्दी होती है, लेकिन घर जाने के लिए ट्रेनों की कंफर्म टिकट मिलना जरूरी है. त्योहारों के समय ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि भारतीय रेलवे ने लोगों की इस टेंशन को खत्म कर दिया है. न केवल रेलवे बल्कि केंद्र समेत प्रदेश सरकारों ने जनता को दीवाली से पहले कई उपहार देने वाली है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि त्योहारों के समय ट्रेनों में अधिक भीड़ बढ़ जाती है, जिसको लेकर उन्होंने 10 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलने की घोषणा की है. इसके साथ साथ 108 ट्रेनों में जनरल कोच जोड़ने की प्लानिंग की है. रेल मंत्री का कहना है की दिवाली और छठ के महापर्व पर स्पेशल ट्रेनों में 12500 जनरल कोच जोड़े जाएंगे. त्योहारों के चलते 6 अक्टूबर से 17 नवंबर तक स्पेशल एसी ट्रेनें भी चलाई जाएगी.

न केवल रेल बल्कि केंद्र सरकार ने जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए श्रमिकों की दरों में तगड़ा इजाफा किया है. सरकार ने श्रमिकों लिए VDA में भी संशोधन किया है और न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1035 प्रतिदिन करने की घोषणा कर दी है. इस संशोधन के बाद निर्माण, साफ सफाई, सामान उतारने और चढ़ाने जैसे अनस्किल्ड मजदूरों के लिए सेक्टर ए में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है. इस हिसाब से अब हर महीने श्रमिकों को 20358 रुपए मिलेंगे.

योगी सरकार ने न केवल मानदेय बढ़ाने की बात की है बल्कि पीएम उज्जवला योजना के सभी लाभार्थियों को फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने की भी बात की है. सीएम योगी का कहा है कि दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरण किया जाना है. इसकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और प्रत्येक दशा में दिवाली से पहले सभी लाभार्थियों के घर में गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाना चाहिए. यूपी सरकार ने अपनी बैठक में ऐसे ही 25 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है.

हिमाचल सरकार के प्रयासों से बीते डेढ़ साल में 2 हजार करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व एकत्रित हुआ है. संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ता मिल सकता है. खास बात यह है कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को पेंशनरों को एक फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रबंध करना होगा और यदि सरकार चार फीसदी महंगाई भत्ता देती है तो उसे 600 करोड़ रुपए की जरूरत होगी. सरकार पहले से ही आर्थिक संकटों से जूझ रही है और पहले की तीन किस्तों का चार फीसदी महंगाई भत्ता अभी भी बकाया है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है. यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत काम कर रहे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी का ब्योरा मांगा है. यूपी में 1.48 शिक्षामित्र है, जिन्हें प्रति माह 10 हजार रुपए मानदेय मिलता है. 4.02 लाख रसोइयों को हर महीने दो-दो हजार रुपए, बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस में तैनात कर्मियों में कंप्यूटर ऑपरेटर को 24000 रुपए और लेखाकार को 24500 मानदेह मिलता है.

देशभर के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने वाला है. 9 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार जुलाई में लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है. जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इस बार तीन से चार फीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी कर सकती है. मान लीजिए किसी की तनख्वाह 30 हजार रुपए है और उसकी बेसिक सैलरी 18 हजार है तो उनके DA में सालाना 9 हजार रुपए की बढ़त होगी. सरकार यदि तीन फीसदी DA देती है तो इसमें 9540 की बढ़त होगी तो वहीं चार फीसदी दर बढ़ाती है तो 9720 बढ़कर मिलेंगे.

दिवाली से पहले सरकार आम जनता को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है. जीएसटी काउंसिल 100 से ज्यादा प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स रेट में कटौती करने का फैसला ले सकती है. ऐसे में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिन पर कर की दर को 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी करने की घोषणा हो सकती है. इसकी बैठक बीते रोज हुई, जिसमें 12 फीसदी स्लैब में आने वाले चिकित्सा और औषधि से संबंधित प्रोडक्ट्स की कर की दर में कटौती का मुद्दा उठाया गया. 2024 में जीएसटी के तहत औसत कर की दर घट कर 11.56 फीसदी हो गई है.