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Mayawati: मोदी सरकार के किस कदम पर खुश हो गईं मायावती? कह दी ये बड़ी बात

Mayawati On SC ST : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एसटी-एससी समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों ने बीते रोज 9 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसपर मायावती खुश हैं.

Mayawati On SC ST : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एसटी-एससी समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों ने बीते रोज 9 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसपर मायावती खुश हैं.

पीएम मोदी ने SC-ST वर्ग में दिया क्रीमी लेयर का आश्वासन तो खुश हुईं मायावती

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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एसटी-एससी समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों ने बीते रोज 9 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एसटी-एससी समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों ने बीते रोज 9 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.
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इस मुलाकात से बसपा सुप्रीमो मायावती खुश नजर आ रही हैं. इसके बाद उन्होंने मांग की है. एक्स पर मायावती ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा एससी एसटी के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा. यह उचित वह ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत.
इस मुलाकात से बसपा सुप्रीमो मायावती खुश नजर आ रही हैं. इसके बाद उन्होंने मांग की है. एक्स पर मायावती ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा एससी एसटी के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा. यह उचित वह ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत.
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अपने अगले एक्स पोस्ट में मायावती ने लिखा, “किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस करने में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC-ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता.
अपने अगले एक्स पोस्ट में मायावती ने लिखा, “किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस करने में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC-ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता.
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बसपा सुप्रीमो ने अपनी मांग रखते हुए फिर से एक एक्स पोस्ट किया और लिखा सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकार अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय को इस्तेमाल करके एससी एसटी वर्ग का उपवर्गीकरण वह क्रीमी लेयर को लागू कर सकती है. अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए.
बसपा सुप्रीमो ने अपनी मांग रखते हुए फिर से एक एक्स पोस्ट किया और लिखा सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकार अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय को इस्तेमाल करके एससी एसटी वर्ग का उपवर्गीकरण वह क्रीमी लेयर को लागू कर सकती है. अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एससी एसटी वर्ग के कोटे में उपवर्गीकरण को मंजूरी दी थी. इस दौरान अदालत ने कहा था एससी एसटी कैटेगरी के अंदर नई सब कैटेगरी बनाई जा सकती है. इसके तहत अत्यंत पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एससी एसटी वर्ग के कोटे में उपवर्गीकरण को मंजूरी दी थी. इस दौरान अदालत ने कहा था एससी एसटी कैटेगरी के अंदर नई सब कैटेगरी बनाई जा सकती है. इसके तहत अत्यंत पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार कोटे के अंदर कोटे के अनुमति दे सकती है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह निर्णय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर न लिया जाए और यदि ऐसा होता है तो समीक्षा की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार कोटे के अंदर कोटे के अनुमति दे सकती है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह निर्णय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर न लिया जाए और यदि ऐसा होता है तो समीक्षा की जा सकती है।

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