अब हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी का सेस लगाएगी मोदी सरकार, इन चीजों पर नहीं पड़ेगा कोई असर
Health And National Security Cess: हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू होने जा रहा है. लेकिन रोज की जरूरी चीजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. जान लें कहां बचेंगे पैसे.

Health And National Security Cess: सरकार देश की हेल्थ और सिक्योरिटी जरूरतों को फंड करने के लिए एक नया सेस लागू करने की तैयारी में है. जिसे हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 के तहत लाया जा रहा है. लेकिन यहां राहत की बात यह है कि वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि यह सेस उन रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर नहीं लगेगा जिन पर आम लोगों का बजट टिका होता है. इसका मतलब है कि आपकी डेली लाइफ की बेसिक खरीदारी पर कोई एक्सट्रा बोझ नहीं पड़ेगा.
सरकार ने आम लोगों को राहत देने वाला बड़ा फैसला किया है. जिससे रोजमर्रा की खरीदारी महंगी होने से बच जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साफ कहा कि यह सेस सिर्फ उन उत्पादों या मशीनों पर लगेगा जो गुटखा, पान मसाला जैसे हानिकारक प्रोडक्ट बनाते हैं. जान लें कौनसी चीजों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.
किन चीजों पर नहीं लगेगा नया सेस?
हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस सरकार का नया फंडिंग मॉडल कहा जा सकता है. जिससे देश की हेल्थ सर्विसेज और सिक्योरिटी से जुड़े खर्च पूरे किए जाएंगे. लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सेस किसी भी जरूरत की चीज पर नहीं लगेगा. चावल, दाल, आटा, नमक, दूध, सब्जियां, फल, दवाइयां, साबुन, तेल, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की हर बेसिक चीज पहले की तरह ही अपनी कीमत पर उपलब्ध रहेगी.
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अगर यह सेस इन सामानों पर लगता तो इनकी कीमतें बढ़ना तय था. इसलिए सरकार ने इन्हें पूरी तरह बाहर रखा है. इससे आम घरों के बजट पर कोई एक्सट्रा बोझ नहीं आएग. यह फैसला खास तौर पर उन परिवारों के लिए राहत जैसा है जो जिनके पास सिर्फ जरूरू चीजों को खरीदने तक के ही पैसे होते हैं.
किन प्रोडक्ट पर लगेगा सेस?
नया सेस सीधे उन मशीनों और प्रोसेस पर लगेगा जिनसे गुटखा और पान मसाला तैयार होता है. इन पर पहले ही भारी टैक्स है. और सरकार चाहती है कि यह दबाव बना रहे. जिससे इनकी खपत धीरे-धीरे और घटे. सरकार का कहना है कि नये सेस से लोगों को गुटखा, पान मसाले और सिगरेट जैसी चीजों से दूर रखने में मदद मिलेगी.
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जो कि लोगों की सेहत के लिए नुकसान दायक होते हैं. तो वहीं इसके जरिए आने वाला पैसा सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीजों पर खर्च करेगी. आपको बता दें यह नया सेस पुराने जीएसटी कंपनसेशन सेस की जगह आएगा जिसकी टाइमलाइन मार्च 2026 तक ही थी.
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