आचार संहिता लगने के बाद भी क्या दिल्ली में जारी रहेंगे महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन?

Mukhyamantri Mahila Samman Yojana: मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में हो रहे रजिस्ट्रेशन आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहेंगे. या फिर आचार संहिता लगते ही इन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग जाएगी.

महिला सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन

Source : PTI

Mukhyamantri Mahila Samman Yojana: अगले कुछ महीनो में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार के बहुत से कामों पर रोक लग जाती है. और फिर यह रोक चुनाव के रिजल्ट आने तक जारी रहती है. 

अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को और खास तौर पर महिलाओं को इस बात की चिंता है क्या मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में हो रहे रजिस्ट्रेशन आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहेंगे. या फिर आचार संहिता लगते ही इन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग जाएगी. चलिए आपको बताते हैं इसका जवाब. 

जारी रहेंगे महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन

आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम राजनीतिक दल और उम्मीदवार तो इसके साथ ही सरकारी विभाग और समितियां भी इसके दायरे में आ जाती हैं. आचार संहिता के दौरान कोई पार्टी अपनी उपलब्धि का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती. सत्ताधारी दल किसी नई योजना को शुरू नहीं कर सकता. उसके बारे में प्रचार प्रसार नहीं कर सकता. वहीं लेकिन बात की जाए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तो उसके लिए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं.

और फिलहाल तक दिल्ली में आचार संहिता लागू नहीं हुई है. योजना की बात की जाए तो बजट सत्र में ही इसका ऐलान कर दिया गया था. और वहीं इसका रजिस्ट्रेशन भी कुछ दिनों पहले शुरू हो चुका है. तो ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद भी इसका रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा. क्योंकि योजना पहले से लागू हो चुकी है. 

आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं होते यह काम

आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन यानी पब्लिक फंड का इस्तेमाल किसी भी ऐसे इवेंट के लिए नहीं किया जा सकता जिससे किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचे. इसके अलावा सरकारी गाड़ी सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कोई दल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता. सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास जैसे काम भी इस दौरान नहीं किया जा सकते. 

राज्य के अधिकारियों/पदाधिकारियों का ट्रांसफर और नियुक्ति भी इस दौरान नहीं होती. तो वहीं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने से विज्ञापन भी नहीं दिए जा सकते. इसके अलावा भी और कई पाबंदियां होती हैं जो आचार संहिता के दौरान लगी होती हैं. इनका उल्लघंन करने पर कार्रवाई हो सकती है.