योगी सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, 28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा फायदा
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियो और पेशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में बढ़ोतरी कर दी है. 1 जुलाई 2025 से इसे 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियो और पेशनरों को दीपावली के त्योहार पर बड़ा तोहफा दिया है. जिससे प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा. यूपी सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में बढ़ोतरी कर दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनधारियों व पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई भत्ता दर और महंगाई राहत दर को बढ़ाकर 58 फीसद कर दिया गया है. इससे पहले ये दर 55 प्रतिशत थी.
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी
सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि 'उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 55% को 01 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 58% कर दिया है.
महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार का कारक बनेगा.'
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 55% को 01 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 58% कर दिया है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 17, 2025
महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने…
दीपावली पर मिला बड़ा तोहफा
सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. इस फैसले से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई की मार से राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, जो हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है. इस फैसले का मकसद लोगों को त्योहार के समय पर महंगाई से राहत देना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ये फैसला दिखाता है कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदनशील है. दीपावली के त्योहार पर हुए इस फैसले से वो इस उत्सव और बेहतर तरीके से मना पाएंगे. बता दें कि इस योजना का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों जिनमें सहायता प्राप्त शिक्षण, शहरी निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के कर्मचारियों को मिलेगा.
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