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डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन, OBC अभ्यर्थियों ने काटा हंगामा

उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती के मामले में आंदोलनरत छात्रों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवासा का घेराव किया. इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को डिप्टी सीएम के आवास के बाहर से हटाया.

69000 Teachers Recruitment: 69000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित OBC अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया. डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन हो रहा है. अभ्यार्थी जल्द से जल्द हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की मांग कर रहे हैं. इन अभ्यार्थियों के हाथों में केशव मौर्य समेत एनडीए सरकार में ओबीसी समाज ने नेता अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के भी फोटो वाले पोस्टर हैं. 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने 69000 शिक्षक भर्ती में आए हाईकोर्ट के फैसले का खुलकर स्वागत किया था. हाईकोर्ट ने तीन महीने के अंदर नई लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं जिसके बाद अभ्यार्थी इस सूची को जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं. अभ्यर्थियों को इस बात का भय है कि कहीं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट ने चला जाए. जिससे ये मामले फिर से कोर्ट के पाले में जा सकता है.

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यार्थी आंदोलन तो और तेज करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनात सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने अभ्यार्थियों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया है. इन अभ्यार्थियों की मांग है कि हाई कोर्ट के आदेश का जल्द से जल्द पालन किया जाए. प्रशासन द्वारा नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की जाए और पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए. नई सूची बनाने की ज़िम्मेदारी भी नए अधिकारियों को दी जाए. 

शिक्षक भर्ती अभ्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डिप्टी सीएम के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है. अभ्यार्थियों ने सवाल किया कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर ये नेता क्यों मौन हैं? आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है. विपक्षी दलों ने जहां इसे लेकर योगी सरकार पर हमला किया तो वहीं कई एनडीए के सहयोगी और कई बीजेपी नेता भी खुलकर अपनी ही सरकार के विरोध में आए हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत कर चुके हैं.

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