यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
UP Panchayat Election 2026: नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने की माँग की हैं. उन्होंने कहा कि सरकार 2023 के चुनाव से सबक लेकर तत्काल कदम उठाए.
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. इस बीच आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें और पदों पर उचित आरक्षण की व्यवस्था करने के मांग की है और चुनाव आयोग से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है.
नगीना सांसद ने इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण, संवैधानिक एवं सामाजिक न्याय का प्रश्न खड़ा हो गया है.
ओबीसी आरक्षण को किया जाए सुनिश्चित
अगर ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायतों में ओबीसी समाज को उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो केवल एक वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होगा बल्कि, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना पर सीधा आघात होगा. संविधा के अनुच्छे 243D(6) के अंतर्गत राज्य को ये अधिकार प्राप्त है कि वो पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करे.
चंद्रशेखर ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लागू करना राज्य सरकार का दायित्व है. साल 2023 के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार की लापरवाही की वजह से हाईकोर्ट को चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी थी. जिसके बाद सरकार सुधारात्मक कदम उठाने पड़े थे.
चंद्रशेखर आजाद ने की सरकार से माँग
उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि सरकार 2023 के अनुभव से सबक लेने के बजाय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई स्पष्ट, समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई नहीं की है. ये स्थिति प्रशासनिक असफलता को दर्शाती है और ओबीसी समाज के अधिकारों के प्रति सरकार की उदासीनता को भी उजागर करती है.
नगीना सांसद ने मांग की ओबीसी आरक्षण को आगामी पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए और पिछले चुनावों से सीख लेते हुए समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए. किसी भी स्थिति में पंचायत चुनावों को ओबीसी आरक्षण विहीन कराने की परिस्थिति न बनने दी जाए. उन्होंने कहा कि ये कोई विशेष कृपा नहीं है बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की मांग है.
टॉप हेडलाइंस
