उत्तराखंड ADG ने की अपराध समीक्षा बैठक, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश
Uttarakhand News: उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर एडीजी डॉ. वी. मुरुगेशन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए.
पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने आज राज्यभर के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित की.
इस बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के साथ-साथ एसटीएफ और सभी जनपदों के वरिष्ठ एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए, बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना और अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा.
सभी जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश
बैठक के दौरान एडीजी मुरुगेशन ने सभी जिलों के अधिकारियों को समन्वित, सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के हर जिले को अलर्ट मोड पर रखा जाए.
उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाके का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरजनपदीय सीमाओं, एयरपोर्ट, हवाई पट्टियों, वायु सेना स्टेशनों, हैलीपेड, होटल, धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बाजारों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए.
तलाशी अभियान को और प्रभावी बनाया जाए- एडीजी
एडीजी ने कहा कि बीडीएस और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान को और प्रभावी बनाया जाए. बैठक में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र निस्तारित करने पर बल दिया गया. चोरी और लूट जैसी घटनाओं के 100 प्रतिशत अनावरण और बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
साथ ही डायल 112 से प्राप्त घटनाओं विशेषकर वाहन चोरी और स्नैचिंग की व्यक्तिगत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. एडीजी ने यह भी निर्देश दिया कि डायल 112 के रिस्पॉन्स टाइम को राज्य के औसत स्तर तक लाने के लिए संसाधनों का पुनर्संरचना किया जाए.
गंभीर अपराधों और संपत्ति संबंधी अपराधों के घटनास्थलों का निरीक्षण ऑल पर्पज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट और ड्रग डिटेक्शन किट के साथ समय पर करने और इसकी नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया. उन्होंने सभी विवेचकों को भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक पोर्टलों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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