MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में 11 IPS अधिकारियों के तबादला, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
MP IPS Reshuffle: मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर कार्यरत 2009 बैच के आईपीएस अवधेश गोस्वामी को अब डीआईजी (कल्याण/लेखा) नियुक्त किया गया है.
- कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ाने का उद्देश्य है.
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में मंगलवार (6 मई) को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने 11 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, जिसमें विभिन्न डिवीजनों में प्रमुख जिम्मेदारियों का पुन: आवंटन किया गया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना द्वारा मंगलवार को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इसके तहत 2009 से 2016 बैच के कई पुलिस अधिकारियों को नई भूमिकाएं सौंपी गई हैं.
निर्देश के अनुसार, पुलिस मुख्यालय में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर कार्यरत 2009 बैच के आईपीएस अवधेश गोस्वामी को अब डीआईजी (कल्याण/लेखा) नियुक्त किया गया है. 2009 बैच के ही प्रशांत खरे को डीआईजी (अपराध जांच विभाग) का प्रभार दिया गया है. इसी बैच के एक मनीष अग्रवाल को डीआईजी (प्रशिक्षण) बनाया गया है. 2010 बैच की डीआईजी (महिला सुरक्षा) किरणलता केरकेट्टा अब डीआईजी (शिकायतें) के पद की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा 2010 बैच के ही मनोज कुमार राय को डीआईजी (चयन और भर्ती) के पद पर तैनात किया गया है.
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किस अधिकारी को कौनसा विभाग सौंपा गया?
2011 बैच के रियाज इकबाल को डीआईजी (प्रशासन) का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि इसी बैच के राहुल कुमार लोढ़ा को डीआईजी (विशेष कार्य बल) नियुक्त किया गया है. 2011 बैच की एक अन्य अधिकारी सिमाला प्रसाद को डीआईजी (महिला सुरक्षा) का प्रभार दिया गया है. 2012 बैच के शिवदयाल को डीआईजी (शस्त्र एवं गोला-बारूद) के पद पर तैनात किया गया है. 2016 बैच के मनीष खत्री को सहायक महानिरीक्षक (अपराध जांच विभाग) नियुक्त किया गया है, जबकि रामशरण प्रजापति को सहायक महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती) का पदभार सौंपा गया है.
फेरबदल करने का क्या उद्देश्य है?
यह फेरबदल मुख्यालय के कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित करने और प्रशिक्षण, कल्याण, महिला सुरक्षा, प्रशासन और भर्ती जैसे विशेष विभागों को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है. इन पदों पर अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति के जिए पुलिस नेतृत्व का उद्देश्य पूरे बल में कार्यकुशलता और जवाबदेही को बढ़ाना है. इस कदम कको राज्य की कानून प्रवर्तन व्यवस्था में प्रभावी पुलिसिंग और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है.
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Source: IOCL
