Jammu: जम्मू के सांबा में पुलिस की किरायदारों को लेकर बड़ी अपील, मकान मालिक जरूर करें ये काम

Jammu News: जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने मकान और जमीन मालिकों से अपील की है कि वे किरायेदारों और घरेलू सहायकों को बिना वेरिफिकेशन घरों में न रखें. इसी मामले में पुलिस ने 12 लोगोे पर FIR दर्ज किया है.

जम्मू पुलिस

Source : ABPLIVE AI

Jammu Latest News: सांबा पुलिस ने जिले में रह रहे किरायेदारों की जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. इस सिलसिले में पुलिस ने उन मकान और जमीन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिन्होंने अपने किरायेदारों का ब्यौरा पुलिस को नहीं सौंपा. इसी क्रम में पुलिस ने 12 एफआईआर दर्ज किए हैं.

सुरक्षा को देखते हुए सांबा पुलिस जिले में बाहरी लोगों और किराएदारों की पहचान करने के लिए जांच करने की प्रक्रिया चला रही है. इस अभियान के तहत, पुलिस ने मकान मालिकों को निर्देश दिए थे कि वे अपने किरायेदारों का पूरा विवरण पुलिस को जमा करें. लेकिन, इस निर्देश का पालन न करने वाले मकान और जमीन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.

कहां कितने मामले हुए दर्ज?
इस अभियान के तहत पुलिस ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज किए हैं. थाना सांबा में 4 मामले (FIR संख्या 48/2025, 49/2025, 50/2025, 51/2025), थाना बारी ब्राह्मणा में 3 मामले (FIR संख्या 24/2025, 25/2025, 26/2025), थाना रामगढ़ में 3 मामले (FIR संख्या 09/2025, 10/2025, 11/2025), थाना विजयपुर में 1 मामला (FIR संख्या 19/2025) और थाना घगवाल में 1 मामला (FIR संख्या 27/2025) दर्ज किया गया है.

'किरायेदारों-घरेलू सहायकों को वेरिफिकेशन के बाद रखें'
सांबा पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत की गई है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों और घरेलू सहायकों की पूरी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराएं उसके बाद ही अपने घरों में जहग दें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

SSP सांबा ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना देरी किए अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने किरायेदारों का वेरिफिकेशन करवाएं. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर रोक लगाने के लिए बेहद जरूरी है. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के बावजूद, यदि कोई मकान मालिक वेरिफ़िकेशन में असफल रहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे. प्रशासन इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य कड़े कदम भी उठा सकता है.