दिल्ली में होगी नई आबकारी नीति, भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम, शराब बिक्री में लाई जाएगी पारदर्शिता

Delhi New Liquor Policy News: दिल्ली सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लाएगी, जिसमें शराब की गुणवत्ता, पारदर्शिता और कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा.

दिल्ली सरकार जल्द ही लागू करने जा रही है नई आबकारी नीति

Source : IANS

Delhi News: दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के लिए एक नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है, जिसमें शराब की गुणवत्ता, बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस नीति की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक़ इस बार आबकारी नीति केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई आबकारी नीति के तहत न केवल वैज्ञानिक गुणवत्ता परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग में पारदर्शिता लाई जाएगी, बल्कि जन जागरूकता अभियान चलाकर शराब के दुरुपयोग पर भी नियंत्रण किया जाएगा.

आबकारी नीतियों की कर रही है समीक्षा
दिल्ली सरकार के मुताबिक नई नीति तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव धर्मेंद कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को दी गई है. यह समिति देश के कई राज्यों की आबकारी नीतियों की समीक्षा कर रही है, ताकि दिल्ली में प्रभावशाली और समाजोन्मुख मॉडल को अपनाया जा सके. समिति 30 जून तक नई नीति का प्रस्ताव तैयार करेगी और इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

'भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी, “नई आबकारी नीति में समाज के संवेदनशील और कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से कोई समझौता नहीं होगा,साथ ही यह नीति दिल्लीवासियों के विश्वास पर खरी उतरने वाली होगी और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी.”

'चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक पिछली सरकार की आबकारी नीति को आड़े हाथों लेते हुए उसे भ्रष्टाचार पूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया, साथ ही दावा किया की पिछली आप सरकार की नीति के जरिये कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ, बल्कि जनता का विश्वास भी टूटा और असफलता का परिणाम यह रहा कि नीति को वापस लेना पड़ा और कई शीर्ष नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी.

ऐसे में अब बीजेपी सरकार में नई आबकारी नीति को केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व का माध्यम बताया गया है, जो दिल्ली के नागरिकों के हित में तैयार की जा रही है.