दिल्ली में घर या जमीन खरीदना होगा महंगा, सरकार ने की सर्किल रेट में संशोधन की तैयारी, लोगों से मांगे सुझाव
Delhi News: दिल्ली सरकार सर्किल रेट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार ने स्थानीय ज़मीन की कीमतों और सर्किल रेट में अंतर का हवाला देते हुए सर्किल रेट में संशोधन का निर्देश दिया है.
राजधानी दिल्ली में ज़मीन या घर खरीदने अब और महंगा होने जा रहा है. दिल्ली सरकार सर्किल रेट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार ने स्थानीय ज़मीन की कीमतों और सर्किल रेट में अंतर का हवाला देते हुए सर्किल रेट में संशोधन का निर्देश दिया है.
इस संबंध में बुधवार को राजस्व सचिव संभागीय आयुक्त की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. जिसके जरिए लोगों से उनकी राय और सुझाव मांगे गए हैं. इस नोटिस में बताया गया है कि दिल्ली सरकार राजधानी में विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों के लिए सर्किल रेट में बदलाव करने की प्रक्रिया में हैं.
दिल्ली में सर्किल रेट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू
इस संशोधन का उद्देश्य मौजूदा बाजार स्थितियों के मुताबिक दरों को समायोजित करना और संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. इसके लिए दिल्ली को आठ श्रेणियों में विभाजित किया गया है. जिसमें ग्रेड A से लेकर ग्रेड H रखे गए हैं. ग्रेड ए में दिल्ली के सबसे पॉश इलाके हैं जबकि ग्रेड एच में गांव और कम विकसित इलाकों को रखा गया है.
दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट साल 2008 और कॉलोनियों के सर्किल रेट साल 2014 के बाद से नहीं बढ़ पाए हैं. पिछली सरकार ने भी साल 2023 में सर्किल रेट के बदलाव की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके लिए प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया लेकिन तब मंजूरी नहीं मिल पाई थी.
दरअसल सर्किल रेट किसी भी इलाके में संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए तय की गई न्यूनतम दर होती है. ये वो दर होती है जिससे कम क़ीमत पर किसी भी संपत्ति को रजिस्टर्ड नहीं कराया जा सकता है. सर्किल रेट हमेशा सरकार द्वारा ही तय किए जाते है. इससे संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता आती है और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा.
सर्किल रेट पर लोगों से मांगे सुझाव
दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी करके सभी रेजीडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन, उद्योग संगठने, संपत्ति के मालिकों और आम लोगों से सर्किल रेट में संशोधन के लिए सुझाव में मांगे हैं. इसके लिए विभाग की ओर से ईमेल आईडी suggestionondelhicirclerates@gmail.com जारी की गई हैं. जिस पर लोग 15 दिनों के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं.
इस संबंध में एक अधिकारी ने टाइम्म ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि लोगों से अगले 15 दिनों में सुझाव मांगे गए हैं. जिसके बाद सरकार प्रस्तावित संशोधित सर्किल दरें पेश करेगी और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी.
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