Delhi Politics: 'अब जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते सीएम केजरीवाल', दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की नसीहत
Delhi Congress President Anil Chaudhary Reaction: कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का कहना है कि दिल्ली की जनता अब देखेगी कि अरविंद केजरीवाल विकास का काम करेंगे या अपनी राजनीति से बाज नहीं आएंगे.
Delhi News: सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार और LG विनय सक्सेना के बीच दिल्ली का मालिक कौन, विषय पर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला एक दिन पहले सुना दिया. यह फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया है. सुनाया. दिल्ली सरकार से संबधित शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए आदेश का स्वागत करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्लीवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों बेहिचक निभाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी दूसरी विधानसभाओं की तरह ही चुनकर आते हैं. लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा के दायरे में आने वाली सभी शक्तियों पर दिल्ली सरकार का अधिकार है. जबकि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि के मामले दिल्ली विधानसभा के अधिकार में नहीं है.
लंबे समय से दिल्लीवासी बार-बार पूछ रहे थे कि दिल्ली में विकास की रफ्तार क्यों रुकी हुई है? अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल की लड़ाई में आखिर दिल्ली की जनता क्यों पिस रही है? दिल्ली की जनता के हित में काम करने को लेकर दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं. परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की जनता अब उम्मीद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाडेंगे. दिल्ली के विकास कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे.
बीजेपी की इस सोच पर लगेगा अंकुश
दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारों से संबंधित आदेश के बाद बीजेपी की प्रदेश सरकारों को कमजोर करने की कूटनीति और तानाशाही पर अंकुश लगेगा, जिसके द्वारा बीजेपी प्रदेशों की शक्तियों को छीनने का काम कर रही थी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ही आदेश में राजधानी में केंद्र के साथ संतुलन बनाकर दिल्ली सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करने की बात कही है, क्योकि संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्तियां हासिल हैं.
जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते सीएम केजरीवाल
अनिल चौधरी ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्यपालिका से संबधित शक्तियां का अधिकार उनके पास आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अधिकारियों की पोस्टिंग व अन्य फैसले स्वायत्तता से लेकर दिल्ली में विकास की रफ्तार को सुनिश्चित करने के लिए काम करें. पिछले 9 वर्षों में केजरीवाल ने आरोप प्रत्यारोप की कूटनीति और विरोधाभास की राजनीति के कारण दिल्ली का विकास रोका हुआ था. दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन के क्षेत्र में बदहाल हो गई है. उन्होंने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कोई काम नही किया. अनाधिकृत कालोनियां, पुनर्वास कालोनियां, जेजे कॉलोनियां, झुग्गी झौपड़ियों में विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ और केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को जीवन जीने के संघर्ष करना पड़ रहा है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को सर्वेसर्वा का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का हौसला काफी बुलंद है. अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल सरकार उनके रुके सुख सुविधा को कितनी जल्द मुहैया करवाने का काम करती है. साथ ही अन्य परियोजनाओं को कितनी रफ्तार से पूरा करती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
