Industrial Smart Corridor: बिहार पर मोदी सरकार मेहरबान! इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर में ये शहर हुआ शामिल

Bihar News: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं. 8,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी गई है.

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी देते हुए

Source : PTI

Industrial Smart Corridor: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है. वहीं, सरकार के इस फैसले में बिहार को भी लाभ होते दिख रहा है. इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर में गया को भी चुना गया है.

कौन-कौन शहर हैं शामिल?

ये औद्योगिक शहर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल एवं कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र की इस योजना को लेकर एनआईसीडीपी से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है. इन शहरों के गठन से करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और नियोजित औद्योगिकीकरण के माध्यम से 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है. इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता भी पैदा होगी.

बता दें कि केंद्र की इस कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव होगा. इससे औद्योगिक क्षेत्र एवं शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा. इन शहरों को वैश्विक मानकों के नए स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा. वहीं, देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी. इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलने का अनुमान है.

(पीटीआई से जानकारी)