बिहार बाढ़: तेजस्वी यादव ने PM मोदी को लिखा पत्र, कर डाली ये 7 मांगें

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा है इसका कारण उन्होंने मीडिया को बताया है. उनका कहना है कि जो पैसा आकस्मिक फंड से निकाला गया, आज बाढ़ पीड़ितों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

(बाढ़ का जायजा लेते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव)

Source : PTI

बिहार में बाढ़ के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार (07 सितंबर, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. इस पत्र के जरिए उन्होंने सात मांगें की हैं.

मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, "मैंने 7 मांग की है और सबसे पहली मांग है कि बिहार में जो भीषण बाढ़ आई है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और 5 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को मिले..."

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प्रधानमंत्री को क्यों लिखा पत्र?

उन्होंने कहा, "आप सभी को पता है कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है. मैं लगातार इस बात को उठाता रहा हूं कि बिहार सरकार ने सामान्य योजनाओं जैसे पेंशन के पैसे देने के लिए भी जून महीने में, ठीक बाढ़ से पहले, आकस्मिक फंड से 4 हजार करोड़ रुपये निकाला... जो पैसा आकस्मिक फंड से निकाला गया, आज बाढ़ पीड़ितों को भुगतना पड़ रहा है. लोग परेशान हैं और इसी कारण मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है."

#WATCH पटना, बिहार: RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। आप सभी को पता है कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है। मैं लगातार इस बात को उठाता रहा हूं कि बिहार सरकार ने सामान्य योजनाओं जैसे पेंशन के पैसे देने के लिए भी जून महीने में, ठीक बाढ़ से पहले,… pic.twitter.com/agBrDDOQYd

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026

तेजस्वी यादव की सात मांगें पढ़ें

1. बिहार की विनाशकारी बाढ़ को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करें.

2. बिहार की मदद के लिए तत्काल 5 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए विशेष बाढ़ राहत पैकेज उपलब्ध कराएं.

3. भीषण बाढ़ से प्रभावित एवं सड़क संपर्कहीन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त नाव, बोट एवं अन्य संसाधनों की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए.

4. बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सेना एवं वायुसेना के हेलीकॉप्टर का सहयोग सुनिश्चित करें.

5. भोजन, पेयजल, दवा, पशुचारा एवं अस्थायी आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें.

6. किसानों, मजदूरों, पशुपालकों एवं प्रमावित परिवारों के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करें.

7. राज्य की वित्तीय एवं आपदा प्रबंधन तैयारियों और राज्य की आकस्मिक निधि के उपयोग व लेनदेन की स्वतंत्र समीक्षा / CAG परीक्षण कराई जाए.