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Antarctica Government: अंटार्कटिका में नहीं है कोई परमानेंट नागरिक, जानें वहां किसकी चलती है सरकार

Antarctica Government: अंटार्कटिका एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कोई परमानेंटली नहीं रहता. आइए जानते हैं कि इसे कौन सी सरकार चलाती है.

Antarctica Government: अंटार्कटिका एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कोई परमानेंटली नहीं रहता. आइए जानते हैं कि इसे कौन सी सरकार चलाती है.

Antarctica Government: अंटार्कटिका धरती का अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई भी परमानेंटली नहीं रहता. आपको बता दें कि कोई भी देश इसका मालिक नहीं है और ना ही इसे चलाता है. यूरोप से बड़ा होने के बावजूद भी यहां कोई शहर नहीं है, ना कोई परमानेंट आबादी है और ना ही कोई सरकार. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

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अंटार्कटिका को अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत मैनेज किया जाता है. इस ट्रीटी पर 1959 में साइन किए गए थे और अब इसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हैं. यह ट्रीटी इस बात को पक्का करती है कि कॉन्टिनेंट का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा.
अंटार्कटिका को अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत मैनेज किया जाता है. इस ट्रीटी पर 1959 में साइन किए गए थे और अब इसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हैं. यह ट्रीटी इस बात को पक्का करती है कि कॉन्टिनेंट का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा.
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अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यू जीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने पहले अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर दावा किया है.  हालांकि अंटार्कटिक ट्रीटी ने इन दावों को रोक दिया. इसका मतलब है कि कोई भी देश मलिकाना हक नहीं बढ़ा सकता या फिर लागू नहीं कर सकता.
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यू जीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने पहले अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर दावा किया है. हालांकि अंटार्कटिक ट्रीटी ने इन दावों को रोक दिया. इसका मतलब है कि कोई भी देश मलिकाना हक नहीं बढ़ा सकता या फिर लागू नहीं कर सकता.

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