डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को हर महीने मिलती है इतनी सैलरी, 8वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?

आज हम जिला जजों की सैलरी की बात करने वाले हैं. आपको बता दें कि देश के लगभग 70 प्रतिशत फैसलों में जिला मजिस्ट्रेट का पूरी तरह से सहयोग होता है. चलिए आज इनकी सैलरी भी जान लीजिए.

भारत में कई तरह की अदालतें हैं, इनमें अलग अलग श्रेणी के जजों की नियुक्ति की जाती है. इन जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल किया करते हैं.

जजों को तनख्वाह और पेंशन देना सरकार के जिम्मे होता है. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जजों की तनख्वाह कितनी होती है और क्या इन्हें भी 8 वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा?

बात आज हम जिला जजों की करने वाले हैं. आपको बता दें कि देश के लगभग 70 प्रतिशत फैसलों में जिला मजिस्ट्रेट का पूरी तरह से सहयोग होता है.

जिला जज की सैलरी आमतौर पर 56100 रुपये से शुरू होती है. अनुभव के आधार पर उनकी सैलरी लाखों तक पहुंच जाती है. इनकी सैलरी में कई तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं.

इसके अलावा जज को शहर में सरकारी आवास, सरकारी वाहन, महंगाई भत्ता व अन्य कई सुविधाएं दी जाती हैं.

इसके अलावा सरकार से जिला सिविल जजों को आठवें वेतन आयोग का फायदा भी मिलेगा. गौरतलब है कि सरकार जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है.

आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद जिला जजों की सैलरी में कितना इजाफा होना है ये तो पूरी तरह से सरकार को तय करना है, फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में 14 से 19 हजार रुपये का इजाफा कर सकती है.