यूपी: गर्दिश में हैं आजम खान के सितारे, 1982 से अब तक दर्ज हो चुके हैं 78 मुकदमे

आजम खान पर मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आजम खान पर अब तक रामपुर में 78 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. ये सारे मुकदमें ज़मीन कब्जाने, महिलाओं पर अभद्र टिप्पड़ी करने, लोगों के मकान तुड़वाने, लूट और पशुधन चुराने जैसे आरोपो में दर्ज किए गए हैं.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किले बढ़ती ही जा रही है. उन पर अब तक कुल 78 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. जिनमें 1982 से अब तक किसानों की ज़मीन कब्जाने, महिलाओं पर अभद्र टिप्पड़ी करने, लोगों के मकान तुड़वाने, लूट और पशुधन चुराने जैसे आरोप हैं. पुलिस द्वारा कई मामलों में जांच की जा चुकी है बाकि मामलों में तफ्तीश जारी है.

आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस एक के बाद मुकदमे उन पर दर्ज कर रही है. आजम खान और उनसे जुड़े लोग इन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हैं वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि वे लोग निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कर रहे हैं.

भैंस चोरी का आरोप आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान की भैंसें चोरी हो गई थीं और रामपुर की पुलिस इन भैंसों को तलाश कर रही थी. अब वही रामपुर पुलिस आजम खान को भैंस चोरी के केस में तलाश कर रही है.

29 अगस्त को आजम खान पर पांच मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनमें से दो मामले भैंस चोरी के भी हैं. भैंस चोरी के अलावा उन पर लूट, डकैती और जबरन मकान तुड़वा कर अपने स्कूल बनवाने जैसे आरोप भी लगे हैं. 30 अगस्त को भी उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

दूसरी ओर आजम खान ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी जो खारिज हो गई. माना जा रहा है कि पुलिस आजम खान को जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है. भैंस चोरी से पहले आजम खान पर मदरसे की किताबें चोरी करने, शेर की मूर्तियां चोरी करने और जमीन कब्जाने के आरोप लग चुके हैं.

2,173 पेड़ कटवाने का आरोप आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर खड़े कत्थे के 2,173 पेड़ कटवा दिए. समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को जो जमीन लीज पर दी गई थी उस पर 2173 पेड़ भी लगे थे जिनकी कीमत करीब 4 लाख 13 हजार आंकी गई है.

लीज की शर्तों के मुताबिक पेड़ों को काटा नहीं जा सकता था लेकिन अब एसडीएम रामपुर की जांच में सामने आया है कि अब वहां कोई पेड़ नहीं है. ये रिपोर्ट एनजीटी को भेज दी गई है. जिला प्रशासन ने यूपी सरकार से लीज निरस्त करने की सिफारिश भी की है.

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