2 साल पहले बना था तेलंगाना सचिवालय, अचानक पांचवी मंजिल से प्लास्टर गिरा और...

Telangana Secretariat: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछली सरकार पर सचिवालय भवन, 125 फीट ऊंची बी आर अंबेडकर की प्रतिमा और शहीद स्मारक निर्माण में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे.

तेलंगाना सचिवालय के पांचने फ्लोर से गिरा प्लास्टर.

Source : X.com

Telangana Secretariat Building: हैदराबाद में नवनिर्मित तेलंगाना सचिवालय भवन का एक छोटा हिस्सा एक कार पर गिर गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई. बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा, वह तेलंगाना सचिवालय के साउथ ब्लॉक की पांचवीं मंजिल से आया और रामागुंडम कृषि बाजार समिति के अध्यक्ष के वाहन पर जा लगा. हालांकि, इस हादसे में किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की गई है.

हैदराबाद में हुसैन सागर झील के पास स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय का उद्घाटन 30 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने किया था. 2019 की शुरुआत में सरकार ने नए सचिवालय के निर्माण के लिए 617 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें शापूरजी पल्लोनजी समूह को 494 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया. हालांकि, अप्रैल 2023 में जब परियोजना पूरी हुई, तब तक लागत लगभग 1,100 करोड़ रुपये हो गई.

मुख्य विशेषताएं

• सचिवालय में इंडो-सरसेनिक, डेक्कनी और काकतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है.
• इसमें आठ मंजिलें हैं, जिनमें एक निचली मंजिल और एक भूतल शामिल है, जिसमें छठी मंजिल पर मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है.
• इमारत में 34 गुंबद हैं, जिनमें से दो पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न प्रमुखता से अंकित हैं.
• परिसर में 24 लिफ्ट, 635 कमरे, 30 कॉन्फ्रेंस हॉल और एक स्काई लाउंज शामिल है, जहां से हैदराबाद का मनोरम दृश्य दिखाई देता है.
• मुख्यमंत्री कार्यालय बुलेटप्रूफ खिड़कियों से सुसज्जित है और इमारत में उन्नत सुरक्षा और संचार प्रणाली शामिल हैं.
• सचिवालय अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सौर पैनल और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी ऊर्जा-कुशल तकनीकों का उपयोग करता है.

तेलंगाना सीएम के आरोपों पर बीआरएस का जवाब

इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछली सरकार पर सचिवालय भवन, 125 फीट ऊंची बी आर अंबेडकर की प्रतिमा और शहीद स्मारक निर्माण में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे. आरोपों के बाद भारत राष्ट्र समिति ने जवाब में कहा था कि सचिवालय परिसर और शहीद स्मारक की लागत में वृद्धि का कारण जीएसटी है. बीआरएस का कहना था कि जीएसटी में 6 से 18 फीसदी की बढ़ोतरी और कंस्ट्रक्शन सामग्री हो जैसे सीमेंट और स्टील की कीमतों में भी भारी उछाल आया है इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है.