तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण को लेकर पारा हाई! पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम रेड्डी; बोले- ‘संसद में विधेयक पारित…’
OBC Reservation Bill: डिप्टी CM ने बताया कि राज्य में 3.1 फीसदी लोगों ने पिछली जनगणना में भाग नहीं लिया था. उनके लिए 16 से 28 फरवरी तक पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा.

OBC Reservation Bill: बुधवार (12 फरवरी, 2025) को मुख्यमंत्री और एनी कैबिनेट सहयोगियों के साथ किए गए एक लंबी रिव्यू मीटिंग के बाद उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने गुरुवार (13 फरवरी, 2025) को घोषणा की है कि कांग्रेस सरकार ओबीसी समुदाय के लिए 42 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि मार्च के पहले सप्ताह में विधानसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित किया जाएगा, जिसके बाद इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा.
भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने यह भी कहा की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा, जहां प्रधानमंत्री सहित सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. देशभर के राजनीतिक दलों को एकजुट कर संसद में ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
3.1 फीसदी लोगों ने पिछली जनगणना में नहीं लिया था भाग
इसके अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 3.1 फीसदी लोगों ने पिछली जनगणना में भाग नहीं लिया था. उनके लिए 16 से 28 फरवरी तक पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें तीन तरीकों से डेटा एकत्र किया जाएगा.
मुस्लिमों को ओबीसी सूची में रखने पर बीजेपी हमलावर
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की है. उन्होंने कहा, “बीसी (पिछड़ा वर्ग) सूची में मुसलमानों को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है. बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ है.” संजय कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की बीसी के लिए आरक्षण लागू करने की कोई ईमानदार मंशा नहीं है और मुसलमानों को बीसी श्रेणी में शामिल करने से बीसी वर्ग को उनके उचित आरक्षण से वंचित किया जाएगा.
बंडी संजय कुमार ने चेतावनी दी कि यदि मुसलमानों को बीसी श्रेणी में जोड़ा गया तो पूरा हिंदू समाज विद्रोह करेगा और एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे. संजय कुमार ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, “कांग्रेस वही पार्टी है जो बीसी वर्ग के साथ विश्वासघात कर रही है और अपने वादों से पीछे हट रही है.” उन्होंने सभी बीसी वर्ग के लोगों से आग्रह किया कि कांग्रेस के छल को पहचानें.
स्थानीय चुनावों में देरी पर भी संजय कुमार ने कांग्रेस को घेरा
संजय कुमार ने कहा, “कांग्रेस में स्थानीय चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है. क्या कांग्रेस को यह एहसास नहीं है कि मार्च तक स्थानीय चुनावों में देरी करने से तेलंगाना को नुकसान होगा? क्या वे अब भी देरी करेंगे. यह जानते हुए कि 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले फंड रोक दिए जाएंगे?” संजय कुमार ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों का हवाला देते हुए कहा कि हर पाँच साल में स्थानीय निकाय चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि बिना सरपंच के गांव की बैठकें और विकास कार्य कैसे होंगे? गांवों में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं—क्या आप इस पर ध्यान नहीं देंगे?
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Source: IOCL
























