एयरपोर्ट पर उतरते ही वाराणसी रेप केस की पीएम मोदी ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, बोले- सख्त एक्शन हो

PM Modi Orders Strict Action : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही अधिकारियों के घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Source : ANI

PM Modi Varanasi Visit : अपने संसदीय क्षेत्र के 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही एक गंभीर आपराधिक घटना को लेकर जिले के आला अधिकारियों से जानकारी ली. प्रधानमंत्री ने हाल ही में शहर में हुई बलात्कार की घटना पर चिंता जताते हुए पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से इस मामले में विस्तार से रिपोर्ट मांगी.

पीएम मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि घटना में शामिल सभी दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने दिया जा सकता. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस और प्रभावी इंतजाम किए जाएं.

देश की आत्मा है वाराणसी, सुरक्षा रहनी चाहिए चाक-चौबंद- पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी ही नहीं, बल्कि देश की आत्मा है. यहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहनी चाहिए ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें.

बीते कुछ दिनों पहले वाराणसी में एक 19 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की एक गंभीर घटना सामने आई थी, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश था और दोषियों की गिरफ्तारी व सख्त सजा की मांग उठ रही थी.

प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को कानून-व्यवस्था के प्रति उनकी संवेदनशीलता और तत्परता के रूप में देखा जा रहा है. वाराणसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वाराणसी विकास के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के लिए भी एक सुरक्षित शहर बने.

प्रधानमंत्री के कदम की हो रही सराहना

भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के इस रुख की सराहना की है और कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में अपराध के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति जमीन पर भी दिख रही है. प्रधानमंत्री का यह हस्तक्षेप न सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि पुलिस और प्रशासन को सतर्क व जवाबदेह भी बनाएगा.”

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