'PM बना दीजिए', पवन खेड़ा का ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग पर तंज
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने CEC ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की बात कही थी. इस पर पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना दीजिए.
SIR को लेकर चुनाव आयोग पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयान पर तंज कसा है. भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें कम से कम पद्म भूषण मिलना चाहिए. इसके जवाब में खेड़ा ने कहा कि पद्म भूषण तो बहुत छोटी चीज है, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए.
समिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ज्ञानेश कुमार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि CEC को कम से कम पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए. भट्टाचार्य ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान लंबे समय बाद लोगों को बिना डर के वोट डालने का मौका मिला और चुनाव के दौरान हत्या की कोई घटना नहीं हुई. उन्होंने इसका श्रेय ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के कामकाज को दिया. बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को साफ करने के दौरान अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम हटाने की दिशा में काम किया.
SIR को लेकर विवाद
SIR को लेकर विवाद के बीच ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की. रिपोर्ट के मुताबिक, इन आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनावी डेटा से जुड़े तकनीकी सिस्टम जैसे मुद्दे शामिल थे. दोनों चुनाव आयुक्तों ने Form 6 में किए गए एक बदलाव को लेकर भी आपत्ति जताई थी.
फॉर्म 6 को लेकर क्या था विवाद?
फॉर्म 6 नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में इसके ऑनलाइन संस्करण में SIR से जुड़ी एक नई घोषणा दिखाई दी. इसमें आवेदक से पूछा गया कि उसका या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था या नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक, यह हिस्सा अनिवार्य के तौर पर चिह्नित नहीं था, लेकिन सवाल का जवाब दिए बिना ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा था. चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी और इसे हटाने की मांग की थी.
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