Parambir Singh Case: महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए हटाए सभी आरोप, जानें क्या बोले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह

Maharashtra: पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ महीने की वसूली का आरोप लगाया था. इस आरोप के चलते ना सिर्फ देशमुख की गद्दी गई बल्कि वो जेल भी पहुंच गए.

पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (फाइल फोटो)

Source : @parambirsingh

Maharashtra Govt. Remove Charges Against Parambir Singh: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ सभी आरोप हटा लिए हैं. राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि निलंबन के दौरान माना जाए कि वह ऑन-ड्यूटी थे. सिंह के खिलाफ मुंबई और आसपास के ठाणे में जबरन वसूली से संबंधित कम से कम चार प्राथमिकी दर्ज की गई थीं. 

अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को उनके निलंबन को रद्द करने का आदेश जारी किया. महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी आरोप हटाए जाने पर परमबीर सिंह ने फ़ोन पर बातचीत में पहली प्रतिक्रिया दी. सभी आरोपो से मुक्त होने पर सिंह ने कहा कि - 'यह बड़ी राहत है. मै कृतज्ञ हूं.'

परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ महीने की वसूली का आरोप लगाया था. इस आरोप के चलते ना सिर्फ देशमुख की गद्दी गई बल्कि वो जेल भी पहुंच गए.

आरोपों को वापस और मामले को बंद किया जा रहा

सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, "अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत परमबीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) के खिलाफ जारी दिनांक 02/12/2021 के आरोपों का ज्ञापन वापस लिया जा रहा है और उक्त मामले को बंद किया जा रहा है. 

संयुक्त सचिव ने आगे कहा, "आईपीएस (सेवानिवृत्त) इस आदेश द्वारा रद्द किया जाता है और निलंबन की अवधि 02/12/2021 से 30/06/2022 तक सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जाएगी."

सिंह कई मामलों का सामना कर रहे थे 

ग़ौरतलब है कि परमबीर सिंह जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और कदाचार के कई मामलों का सामना कर रहे थे और उन्हें एंटीलिया बम स्केयर मामले में कथित गड़बड़ी के कारण मुंबई पुलिस प्रमुख के पद से हटा दिया गया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसने सिंह के खिलाफ इन आरोपों की जांच अपने हाथ में ली थी, उन्होंने पांच अलग-अलग प्राथमिकी पूर्व पुलिस आयुक्त पर दर्ज की थीं और ये मामले पहले मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे.