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Delhi Excise Policy: दिल्ली सरकार और एलजी फिर आमने-सामने, केजरीवाल की आबकारी नीति पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की सिफारिश

LG VS Arvind Kejariwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर ठन गई है. एलजी ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की.

By : दीपक सिंह रावत | Updated at : 22 Jul 2022 02:16 PM (IST)

LT Governor VK Saxena Questioned on Delhi Excise Policy recommended CBI Inquiry ann Delhi Excise Policy: दिल्ली सरकार और एलजी फिर आमने-सामने, केजरीवाल की आबकारी नीति पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की सिफारिश

वीके सक्सेना ने की सीबीआई जांच की सिफारिश (Image Source- PTI)

CBI Inquiry: दिल्ली (Delhi) की केजरीवाल सरकार (Kejariwal Government) और उपराज्यपाल (Lt Governor) एक बार फिर आमने सामने आ गये हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (Excise Policy) पर सवाल खड़े करते हुये इसकी जांच की सिफ़ारिश CBI को सौंप दी है. इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि इस जांच में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पर भी कई सवाल खड़े किये गये हैं. अब सवाल ये उठता है कि आख़िर दिल्ली के नये LG ने इस तरह अचानक CBI जांच की सिफ़ारिश क्यों की है.

दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ़्तर से मिली जानकरी के मुताबिक़ दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के जवाब में ये सिफ़ारिश की है. दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई, 2022 को यह रिपोर्ट LG को सौंपीं थी जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर GNCTD एक्ट 1991, व्यापार नियमों का लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया.

मनीष सिसोदिया ने लागू की नई आबकारी नीति

इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुख्य रूप से टॉप लेवल के पॉलिटिकल द्वारा फाइनेंसियल क्विड प्रो क्वो का संकेत है. इतना ही नहीं रिपोर्ट में सीधे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को भी सवालो के घेरे में रखते हुये कहा गया है कि इसे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने ही फाइनल किया. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निविदाएं दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय सहायता दी गई, इससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ. मुख्य सचिव की इस रिपोर्ट को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को भेजा गया है.

बीजेपी ने उठाया था मुद्दा

बीजेपी (BJP) ने इस नई नीति पर सवाल उठाते हुये कहा था कि इससे दिल्ली (Delhi) में शराब की दुकानें (Liquor Shop) बढ़ेंगी. इस नीति में पैसे तय करने से लेकर ब्रांड तय के अधिकार ठेकदारों के पास होंगे. बीजेपी ने कहा था कि अगर जगह-जगह ठेके खुलेंगे तो इससे घरों में परेशानी बढ़ेगी. बीजेपी ने केजरीवाल (Arvind Kejariwal) सरकार पर आरोप लगाया था कि रेवेन्यू के नाम पर दिल्ली को शराब के नशे में डुबोने की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार. आपको बता दें कि दिल्ली में पहले 250 प्राइवेट शराब की दुकानें (Private Liquor Shop) थी जो नई आबकारी नीति के बाद बढ़कर 850 हो गई.

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About the author दीपक सिंह रावत

मेरा नाम दीपक सिंह रावत, उत्तराखंड के पौडी ज़िले से आता हूं. एबीपी न्यूज़ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़ा हूँ. पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ 18 इंडिया और न्यूज़ नेशन चैनल से भी जुड़ चुका हूँ. भारतीय विधा भवन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज़्म में डिप्लोमा किया है. अपने 10 साल के काम के दौरान दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी खबरें की है. दो लोकसभा चुनाव और दिल्ली के तीन विधानसभा चुनाव कवर कर चुका हूँ. फ़िलहाल मुख्य तौर पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी कवर कर रहा हूं. उत्तराखंड में 2021 में आयी आपदा के दौरान भी रिपोर्टिंग का विशेष अनुभव रहा. इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि रहती है, पर्यावरण के क्षेत्र में की गयी ‘गंगा- गोमुख‘ से जुडी एक स्टोरी के लिये साल 2019 का ‘young professional of the year’ ENBA अवार्ड मिल चुका है.

Published at : 22 Jul 2022 02:16 PM (IST)

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