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Money Laundering Case: महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ED का समन, आज होना होगा पेश

ED Action against Maharashtra Ministers: अनिल परब महाराष्ट्र सरकार के चौथे मंत्री हैं जिन्हें ED का समन मिला है. इससे पहले ED ने अनिल देशमुख, नवाब मलिक और प्राजक्ता तानपुरे के खिलाफ भी कार्रवाई की थी.

ED Summon: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब (Anil Parab) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) मामले में समन भेजा है. प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल परब को बुधवार को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है. ऐसा नहीं कि अनिल परब महाराष्ट्र सरकार के पहले मंत्री हैं जिन्हें ईडी ने समन जारी किया है. इससे पहले ईडी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख (Anil Deshmukh), नवाब मलिक (Nawab Malik) और प्राजक्ता तानपुरे (Prajakta Tanpure) के खिलाफ भी कार्रवाई की थी.

महाराष्ट्र के मंत्री परब के खिलाफ 26 मई से ही छापेमारी चल रही है. परब पर महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. पिछले महीने ईडी ने इन मामले में परब के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की थी. इसके अलावा अनिल परब पर एक और आरोप है कि दापोली में बना उनका रिसोर्ट नियमों का उल्लंघन करके  बनाया गया है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया की नजर सबसे पहले परब के इस रिसॉर्ट पर पड़ी जिसके बाद केंद्रीय वन विभाग ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया. 

 

15 जून को ईडी दफ्तर पेश होंगे परिवहन मंत्री परब
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के दापोली इलाके में एक रिजॉर्ट के निर्माण में तटीय विनियमन क्षेत्र के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब को 15 जून को मुंबई में पूछताछ के लिए तलब किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत परब से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज करना चाहती है. अधिकारियों के मुताबिक, परब से बुधवार को जांच एजेंसी के मुंबई स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है.

ईडी ने मनी लांड्रिंग मामलों में परब के यहां की थी छापेमारी
ईडी ने मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) मामले में परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) और उनसे कथित तौर पर जुड़े लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक नया मामला दर्ज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई थी. 57 वर्षीय परब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और तीन बार के विधान परिषद सदस्य हैं. वह राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री भी हैं. आरोप है कि इस जमीन को 1.1 करोड़ में खरीदा गया. यहां पर रिसोर्ट बनाने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इस जमीन को लेने और फिर रिसोर्ट बनाने में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्चा हुआ है. लेकिन सरकार को इसका सिर्फ 7 करोड़ रुपये खर्च ही बताया था.

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