Delhi Ration Card Survey: दिल्ली सरकार कराएगी डोर टू डोर सर्वे, तीन महीने से नहीं लिया राशन तो उठाया जा सकता है ये कदम

कोरोना महामारी के चलते मजदूरों की एक बड़ी संख्या अपने गृहनगर लौट गई थी. लॉकडाउन खुलने के बाद भी इनमें से कई लोग वापस दिल्ली नहीं लौटे हैं. ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने ये सर्वे करने का फैसला किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi Ration Card Survey: दिल्‍ली सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है. सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यहां घर-घर सर्वे कर लगातार तीन महीने से राशन नहीं लेने वाले राशन कार्डधारकों का पता करेगा. ऐसे राशन कार्डधारक जिन्होंने तीन महीने से राशन नहीं लिया होगा उन्हें नोटिस के साथ साथ आगे से तय समय पर राशन लेने की हिदायत दी जाएगी. साथ ही अगर इस दौरान कोई राशन कार्ड धारक घर पर मौजूद नहीं मिलता है तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.    

राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अगले महीने यानि नवंबर से इस डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत करेगी. राजधानी में इस समय 2000 राशन की दुकानें है. इन्हें 70 अलग अलग सर्कल में बांटा गया है. बता दें कि, दिल्ली में एक बड़ी आबादी प्रवासी मजदूरों की है. इन मजदूरों का राशन कार्ड दिल्ली का ही है. लेकिन कोरोना महामारी और इस दौरान लगे लॉकडाउन के चलते मजदूरों की एक बड़ी संख्या अपने गृहनगर लौट गई थी. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी इनमें से कई लोग वापस दिल्ली नहीं लौटे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली सरकार ने ये सर्वे करने का फैसला किया है. 

इन मामलों में रद्द होगा राशन कार्ड  

दरअसल दिल्ली सरकार राशन कार्ड रद्द करने से पहले घर-घर सर्वे करके जमीनी हालात का पता करना चाहती है. इसके मुताबिक ही राशन कार्ड रद्द कारने को लेकर कोई फैसला किया जाएगा. राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अगर सर्वे के दौरान राशन नहीं लेने का जायज कारण सामने आता है तो इन मामलों में राशन कार्ड रद्द नहीं किए जाएंगे. हां अगर इस सर्वे के दौरान राशनकार्ड धारक घर पर मौजूद नहीं मिलता है तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.  

राशन कार्ड का कोटा बढ़ाने की मांग केंद्र कर चुका है खारिज 

बता दें कि, दिल्ली में केंद्र सरकार ने राशन कार्डधारकों का कोटा 72.77 लाख तय कर रखा है. दिल्ली में फिलहाल राशन कार्ड के 2.50 से अधिक आवेदन अपनी बारी के इंतजार में हैं. हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र से इस राशन कार्ड के कोटे को 80 लाख तक करने की अपील की थी. हालांकि केंद्र ने उसकी इस मांग को नामंज़ूर कर दिया था. जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने ये डोर टू डोर सर्वे करने का फैसला किया है.