दिल्ली में सड़कों पर दौड़ीं 80 नई सीएनजी बसें, ऑटो-टैक्सी किराए को लेकर परिवहन मंत्री ने कही ये बात

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली के सर्वाजनिक परिवहन बेड़े में पिछले दिनों 7000 का आंकड़ा पार हो गया था. जो अब 7081 हो गई है.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत

दिल्ली सरकार ने बुधवार 13 अप्रैल को सरकारी बसों के बेड़े में 80 और लो-फ्लोर एसी सीएनजी बसों को शामिल किया है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने इन बसों को राजघाट बस डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. दिल्ली के घुमेनहेड़ा में नव निर्मित बस डिपो से ये बसें दिल्ली के 9 अलग-अलग रूटों पर चलने भी लगी हैं. इसके अलावा दिल्ली के परिवहन मंत्री ने सीएनजी के दाम बढ़ने का विरोध कर रहे ऑटो-टैक्सी यूनियन से भी बातचीत करने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किराया बढ़ाने वाली मांग पर विचार किया जाएगा. 

इन रूटों पर चलेंगी नई बसें
जिन रूटों पर ये बसें चलने जा रही हैं वो रूट होंगे कमरुद्दीन नगर टर्मिनल से सराय काले खां, बी ब्लॉक मंगोलपुरी से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, सैयद नांगलोई पुरानी दिल्ली से रेलवे स्टेशन, महरौली ये मयूर विहार फेस-3, टिकरी बॉर्डर से दिल्ली सचिवालय, वेस्ट एन्क्लेव से शिवाजी स्टेडियम, धौला कुआं से भाटी माइंस, मंगोलपुरी बी ब्लॉक से आर ब्लॉक न्यू राजिंदर नगर, मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक से सफदरजंग टर्मिनल तक. इन 80 नई AC सीएनजी बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद दिल्ली में सरकारी बसो की संख्या 7081 पहुंच गई है. 

परिवहन मंत्री ने दी जानकारी
इस मौक़े पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली के सर्वाजनिक परिवहन बेड़े में पिछले दिनों 7000 का आंकड़ा पार हो गया था. जो अब 7081 हो गई है. परिवहन मंत्री ने कहा आने वाले कुछ दिनों में 60 इलेक्ट्रिक बसों को भी सड़कों पर उतारा जाएगा. उनका अभी रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेशन का काम चल रहा है. इसके बाद उसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल द्वारा फ्लैग ऑफ कराया जाएगा. वहीं इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा दिल्ली वासियों को बधाई.  सार्वजनिक बसों के बेड़े में आज 80 लो-फ्लोर एसी बसें और जुड़ गईं. दिल्ली का बस नेटवर्क हम लगातार मज़बूत कर रहे हैं. दिल्ली के लोगों से किए सारे वादे पूरे करेंगे.

इससे पहले, मार्च महीने में केजरीवाल सरकार ने 100 लो-फ्लोर एसी सीएनजी बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा था. राजघाट बस डिपो से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इन बसों को हरी झंडी दिखाई थी और दिल्ली के सार्वजनिक बस बेड़े का आंकड़ा 7 हजार के पार पहुंच गया था. वहीं दिल्ली सरकार ने पुरानी बसों को बेड़े से हटाने के बाद डीटीसी बेड़े में अतिरिक्त 1000 ई-बसों और क्लस्टर बेड़े में 240 ई-बसों को शामिल करने की योजना बनाई है.

AC लो फ्लोर सीएनजी बसों में क्या होगा ख़ास
दिव्यांगों के चढ़ने और उतारने के लिए रैंप निलिंग की सुविधा, महिलाओं के लिए गुलाबी सीटें, पैनिक बटन, आपात स्थिति के मामले में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए टू वे संचार प्रणाली के साथ सीसीटीवी और जीपीएस, सीएनजी बस पूरी तरह से बीएस-6 अनुपालित है.

बस डिपो को भी किया जा रहा है तैयार
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान अतिरिक्त 350 एसी सीएनजी लो फ्लोर बसों को शामिल करने का टेंडर दिया है. इसके रोहिणी सेक्टर -37 (140 बसें), बुराड़ी (190 बस) में क्लस्टर योजना के तहत 330 इलेक्ट्रिक बसों के लिए इलेक्ट्रिक बस डिपो विकसित किए गए हैं. 330 एसी इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए निविदा प्रक्रिया पाइपलाइन में है. क्लस्टर योजना के तहत अतिरिक्त 690 एसी इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसों को शामिल करने के लिए बुराड़ी फेज-2 में 200 बसों, द्वारका सेक्टर-22 में 250 बसों और नरेला में 240 बसों के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बस डिपो विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है.

सीएनजी के दाम बढ़ने पर आॉटो-टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन
वहीं CNG के दामों में हुई बढोतरी के बाद से दिल्ली में आॉटो-टैक्सी यूनियन लगातार केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दरअसल इन ऑटो-टैक्सी यूनियन की मांग है कि सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद सरकार या तो इनका किराया बढ़ाये या फिर ईंधन पर सब्सिडी दे, ताकि उन्हें महंगाई का बोझ ना झेलना पड़े, इस पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ CNG ही नहीं हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, स्टील, गैस सबके बढ़े हैं, उस पर पूरे देश में कोई बात नहीं करता, ऑटो और टैक्सी वालों को आज हमने एक मीटिंग के लिए बुलाया है, अगर उनकी तरफ से किराया बढ़ाने की मांग हुई तो हम एक कमेटी का गठन करके उसका एग्जामिन करेंगे. हालांकि इस पर उन्होंने ये भी साफ़ किया कि DTC का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. गहलोत ने कहा कि CNG, पेट्रोल, डीजल के दाम कम करने का अधिकार तो केन्द्र सरकार का है, ऑटो का किराया दो साल पहले ही बढ़ाया गया था, आज वो फिर मांग करते हैं तो कमेटी जो एग्जामिन करेगी उसका प्रोसेस चालू करेंगे.