ताइवान और चीन के बीच क्यों है दुश्मनी, क्या है इतिहास?
Taiwan China Conflict: हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर चर्चा हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर ताइवान और चीन के बीच क्या दुश्मनी है. जानें इनका इतिहास.

- चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है, पुनर्मिलन चाहता है।
- 1949 गृहयुद्ध के बाद ताइवान का अलग अस्तित्व बना।
- ताइवान लोकतांत्रिक देश बना पर अंतरराष्ट्रीय स्थिति जटिल है।
- अमेरिका ताइवान को हथियार देकर सुरक्षा भागीदार बना हुआ है।
Taiwan China Conflict: ताइवान मुद्दा चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में सबसे संवेदनशील विवादों में से एक बना हुआ है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक के दौरान ताइवान को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में बताया गया था. इस पर चीन को यह उम्मीद है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता के विरोध में अपनी घोषित स्थिति को बनाए रखेगा और मामले को सावधानी से संभालेगा.
ताइवान और चीन के बीच यह दुश्मनी संप्रभुता, राजनीतिक कंट्रोल और राष्ट्रीय पहचान पर प्रतिस्पर्धी दावों में निहित है. चीन ताइवान को एक अलग हुआ प्रांत मानता है जिसे अंत में मुख्य भूमि के साथ फिर से एकीकृत किया जाना चाहिए. इसी के साथ ताइवान की अपनी चुनी हुई सरकार, संविधान, सैन्य और लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था है.
किंग और जापानी शासन के तहत ताइवान
विवाद की ऐतिहासिक जड़ें कई शताब्दियों तक फैली हुई हैं. 17वीं शताब्दी में ताइवान चीन के किंग राजवंश के कंट्रोल में आ गया और लगभग दो शताब्दियों तक उसके शासन में रहा.
1895 में प्रथम चीन-जापान युद्ध में चीन की हार के बाद ताइवान जापान को सौंप दिया गया. 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक जापानी शासन जारी रहा, जब द्वीप का कंट्रोल चीन गणराज्य के पास वापस आ गया जो उसे समय चीन पर शासन कर रही थी.

चीनी गृहयुद्ध ने आधुनिक विवाद पैदा किया
सबसे जरूरी मोड़ चियांग काई-शेक के नेतृत्व वाले नेशनलिस्ट पार्टी या फिर कुओमितांग और माओत्से तुंग के नेतृत्व वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चीनी गृह युद्ध के साथ आया.
1949 में कम्युनिस्टों ने मुख्य भूमी चीन पर कंट्रोल हासिल कर लिया और बीजिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की स्थापना की. चियांग काई-शेक और राष्ट्रवादी सरकार के लगभग 2 मिलियन समर्थक ताइवान चले गए. उन्होंने चीन गणराज्य सरकार को जारी रखा. उस समय से ताइवान जलडमरूमध्य के दो अलग-अलग राजनीतिक प्राधिकरण मौजूद थे. दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक रूप से चीन पर वैधता का दावा किया. इससे विवाद की नींव तैयार हुई जो आज भी जारी है.
ताइवान का लोकतंत्र में परिवर्तन
अगले दशकों में ताइवान की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया. 1980 और 1990 के दशक के दौरान ताइवान सैन्य सत्तावादी शासन से दूर चला गया और एक उदार लोकतंत्र के रूप में विकसित हुआ.
इस राजनीतिक परिवर्तन ने द्वीप पर पहचान को और प्रभावित किया. कई ताइवानी तेजी से चीनी के बजाय मुख्य रूप से ताइवानी के रूप में पहचान कर रहे हैं. इससे राजनीतिक विवाद में एक और आयाम जुड़ गया.

पुनर्मिलन पर चीन की स्थिति
चीन एक साम्यवादी एकदलीय राज्य बना हुआ है और ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है. चीन पुनर्मिलन को एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्देश्य मानता है और औपचारिक ताइवानी स्वतंत्रता की दिशा में उठ रहे कदमों का विरोध करता है.
चीन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उसने पुनर्मिलन हासिल करने के लिए अगर जरूरी हुआ तो बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है. यह स्थिति उन मुख्य कारणों में से एक है जिनकी वजह से ताइवान पूर्वी एशिया में एक प्रमुख सुरक्षा चिंता बना हुआ है.
ताइवान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति
ताइवान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी जटिल है. चीन के कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव की वजह से सीमित संख्या में देश ही ताइवान के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध बनाए रखते हैं. 12 देश और वेटिकन सिटी आधिकारिक तौर पर ताइवान को मान्यता देते हैं. ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश भी नहीं है. इसी के साथ कई देशों के साथ यह व्यापक अनौपचारिक आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखता है.
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अमेरिका इसमें क्यों शामिल?
संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान के साथ घनिष्ठ अनौपचारिक संबंध बनाए रखते हुए अपनी एक चीन नीति का पालन करता है. अमेरिका ताइपे के लिए भी एक जरूरी सुरक्षा भागीदार है और ताईवान को उसकी रक्षा के लिए आधुनिक हथियार देता है.
ताइवान एक जरूरी भू राजनीतिक से परे तक फैला हुआ है. यह द्वीप एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स का एक बड़ा उत्पादक है जो इसे वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए राजनीतिक रूप से जरूरी बनाता है.
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