Homicide Law in India: भारत में किन लोगों को मिलती है खून माफी, किन हत्याओं पर नहीं होती सजा?
Homicide Law in India: भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खून करने के बाद माफी मिल जाती है. आइए जानते हैं कि कौन हैं वे लोग पर क्या है उन्हें लेकर कानून.
- राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुरक्षाकर्मी, न्यायाधीशों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
Homicide Law in India: भारतीय कानून किसी भी दूसरे व्यक्ति की जान लेने का असीमित अधिकार नहीं देता है. हालांकि भारतीय न्याय संहिता और संविधान कुछ ऐसी सीमित परिस्थितियों को मान्यता देते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को ऐसी घटना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जिसके परिणामस्वरुप किसी की मौत हो गई हो.
इनमें आत्मरक्षा, उम्र, मानसिक अस्वस्थता, संवैधानिक छूट और आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान मिलने वाला संरक्षण शामिल है. एक अलग संवैधानिक शक्ति के तहत सजा को कम किया जा सकता है या फिर माफ किया जा सकता है.
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आत्मरक्षा के मामले में किसी की मृत्यु कब जायज हो सकती है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़ी हुई है. कोई भी व्यक्ति अपनी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमलावर की जान ले सकता है. यह तब लागू होता है जब हमले से मौत या फिर गंभीर चोट लगने का डर हो या फिर हमला बलात्कार या फिर किसी अप्राकृतिक यौन कृतियों को अंजाम देने के इरादे से किया गया हो.
इसमें अपहरण के इरादे से किए गए हमले, व्यक्ति को अवैध रूप से कैद करना और एसिडिक अटैक की कोशिश भी शामिल हैं. शरीर की रक्षा करने के अधिकार के तहत आत्मरक्षा से जुड़ी शर्तों के दायरे में रहते हुए हमलावर की जान भी ली जा सकती है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 41 संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़ी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति संपत्ति से जुड़े गंभीर अपराधों के खिलाफ अपना बचाव कर रहा है और इस दौरान हमलावर की मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति को सुरक्षा मिल सकती है. इनमें लूटपाट, रात में घर में जबरन घुसना और आग लगाना जैसे अपराध शामिल हैं. यह प्रावधान जानलेवा बल का इस्तेमाल करने की खुली छूट नहीं देता. परिस्थिति और कानूनी सीमा यहां भी जरूरी बनी रहती है.
उम्र और मानसिक क्षमता के आधार पर छूट
भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के मुताबिक 7 साल के कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं माना जाता. इसके पीछे सिद्धांत यह है कि इस उम्र से कम का बच्चा आपराधिक जिम्मेदारी के लिए सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ माना जाता है.
धारा 22 मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से जुड़ी हुई है. अगर घटना के वक्त वह व्यक्ति यह समझने में असमर्थ है कि वह क्या कर रहा है या फिर उसके काम का क्या परिणाम होगा तो कानून उसे आपराधिक जिम्मेदारी से छूट देता है. यहां मुख्य सवाल यह है की घटना के वक्त उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी.
राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए संवैधानिक छूट
संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान सुरक्षा देता है. अपने पद पर रहते हुए उन पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. पद छोड़ने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है. यह सुरक्षा इन पदों से जुड़ी है, ना कि दूसरे नागरिकों से.
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सुरक्षा कर्मियों और न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा
सैन्य और पुलिस कर्मियों को तब सुरक्षा मिल सकती है जब वे राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों, आतंकवाद रोधी कार्यों या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने जैसे कर्तव्यों का पालन करते हुए वैध आदेशों के तहत बल का इस्तेमाल करते हैं. इससे संबंधित प्रावधानों में सशस्त्र बल अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 शामिल हैं. यह सुरक्षा स्थिति और कानूनी आधार पर निर्भर करती है. न्यायाधीशों को भी अपने न्याय कर्तव्यों के दौरान दिए गए फैसलों जिसमें मृत्यु दंड सुनाना भी शामिल है, के लिए हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त है.
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