अगर फिर से लौटा कैश का दौर तो किन व्यापारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
कैश के दोबारा चलन में आने से फुटकर किराना दुकानों, सब्जी मंडियों और छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे उनकी डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स का झंझट खत्म होगा.
हाल ही में संसद से पास हुए टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 के बाद UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर चार्ज लगाए जाने की चर्चा तेज हो गई है. एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर बड़े मर्चेंट्स पर यह चार्ज लागू होता है, तो कई दुकानदार और कारोबारी दोबारा कैश लेनदेन की तरफ लौट सकते हैं.
पिछले कुछ सालों में UPI ने भारत में नकद लेनदेन को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अगर आने वाले समय में कैश का दौर फिर से लौटता है, तो इसका असर हर व्यापारी पर एक जैसा नहीं पड़ेगा. कुछ कारोबारियों को इससे सीधा फायदा मिल सकता है, तो कुछ के लिए यह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है.
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छोटे कारोबारियों को होगा फायदा
भारत के करीब 90 प्रतिशत वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिसमें सब्जी वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे किराना दुकानदार और स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं. इन कारोबारियों के लिए कैश लेनदेन हमेशा से आसान और भरोसेमंद रहा है, क्योंकि इसमें न तो कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगता है और न ही डिजिटल रिकॉर्ड बनने की झंझट होती है. अगर कैश का दौर लौटता है, तो इस तरह के छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें हर लेनदेन पर लगने वाले किसी भी तरह के चार्ज से पूरी तरह बचत हो जाएगी.
ज्वेलरी और हाई-वैल्यू सामान बेचने वालों को राहत
ज्वेलरी, हॉस्पिटैलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर एमडीआर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर खरीदारी 2,000 रुपये से ऊपर की होती है. ऐसे में अगर ग्राहक और दुकानदार दोनों कैश लेनदेन को प्राथमिकता देने लगें, तो ज्वेलर्स और बड़ी खरीदारी से जुड़े कारोबारियों को अतिरिक्त चार्ज से बचने का सीधा फायदा मिल सकता है, जिससे उनकी मुनाफे की मार्जिन भी बेहतर बनी रह सकती है.
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टैक्स दायरे से बाहर रहने वाले कारोबारी
कैश लेनदेन का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें डिजिटल ट्रेल यानी लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड नहीं बनता. जो छोटे कारोबारी अभी तक टैक्स सिस्टम के दायरे में पूरी तरह नहीं आए हैं, उनके लिए कैश का दौर लौटना कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी आमदनी का हिसाब-किताब रखना और आसान हो जाता है. हालांकि सरकार और बैंकिंग सेक्टर के ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए एक पीछे की तरफ कदम मानते हैं, क्योंकि इससे टैक्स कलेक्शन और पारदर्शिता दोनों पर असर पड़ सकता है.
बड़े रिटेलर्स को हो सकता है नुकसान
रिलायंस रिटेल, टाटा डिजिटल, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े संगठित रिटेलर्स के लिए स्थिति उलट है. इन कंपनियों का बड़ा हिस्सा डिजिटल पेमेंट पर ही निर्भर करता है, इसलिए इन्हें कैश की तरफ लौटने से फायदे के बजाय ऑपरेशनल दिक्कतें ही ज्यादा होंगी. कुल मिलाकर अगर कैश का दौर वाकई लौटता है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे, असंगठित और हाई-वैल्यू सामान बेचने वाले कारोबारियों को मिलने की संभावना है, जबकि बड़े संगठित कारोबार के लिए यह बदलाव उतना अनुकूल साबित नहीं होगा.
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