Global Internet Shutdown: अगर अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, तो दुनिया के सारे एटीएम और बैंक कितनी देर चलेंगे?
Global Internet Shutdown: दुनिया में चाहे कोई भी काम हो किसी न किस तरीके से इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है. जानें अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाता है तो सारे एटीएम और बैंक कितनी देर तक चलेंगे.
- इंटरनेट बंद होने पर डिजिटल भुगतान, एटीएम तुरंत रुकेंगे।
- बैंक शाखाएँ कुछ समय चलेंगी, अंतर-बैंक ट्रांसफर ठप होंगे।
- डेटा सेंटर बैकअप भी सीमित, वित्तीय बाजार, मैनुअल लेनदेन मुश्किल।
Global Internet Shutdown: वक्त के साथ दुनिया डिजिटल हो चुकी है. लगभग हर काम अब इंटरनेट से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है. फिर चाहे वह बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, शॉपिंग हो या एजुकेशन ही क्यों नहीं, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर अचानक से पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा?
अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं एक ही पल में पूरी तरह से ठप नहीं होंगी. यह समस्या कई स्टेज में सामने आएगी.
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सबसे पहले डिजिटल पेमेंट रुक जाएंगे
बैंक गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसी सेवाओं से जुड़ने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं. अगर इंटरनेट कनेक्शन किसी तरह से टूट जाता है तो यह संपर्क भी टूट जाएंगे और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाएंगे. कार्ड से होने वाले पेमेंट और ऑनलाइन खरीदारी भी पूरी तरह रुक जाएगी.
जब भी कोई ग्राहक अपना कार्ड स्वाइप करता है या फिर यूपीआई पिन डालता है तो बैंक कुछ ही मिलीसेकंड के अंदर खाते को ऑथेंटिकेट कर देता है. इस प्रोसेस के लिए कनेक्शन न होने पर वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा. इस वजह से पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और ई-कॉमर्स प्लेटफार्म तुरंत ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना बंद कर देंगे.
एटीएम का क्या होगा?
लगभग 1 से 15 मिनट के अंदर कई एटीएम काम करना बंद कर देंगे. आज की ज्यादातर मशीनें IPSec वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसे सुरक्षित इंटरनेट टनल या फिर 4G और 5G जैसे मोबाइल नेटवर्क के जरिए बैंक के केंद्रीय स्विच से जुड़ी होती हैं. अगर यह कनेक्शन फेल हो जाते हैं तो एटीएम की स्क्रीन पर आउट ऑफ सर्विस या फिर अनेबल टू प्रोसेस जैसे मैसेज दिखाई दे सकते हैं.
हालांकि धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए बैंक अपने पूरे नेटवर्क को लॉक कर सकते हैं. सेंट्रल चेकिंग के बिना कोई व्यक्ति एक ही कार्ड का इस्तेमाल करके अलग-अलग एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर सकता है.
बैंक शाखाएं और आंतरिक बैंकिंग नेटवर्क
बैंक शाखाओं के अंदर स्थिति कुछ अलग हो सकती है. बड़े बैंक अक्सर अपनी शाखाओं को सिर्फ पब्लिक इंटरनेट पर निर्भर रखने के बजाए प्राइवेट लीज्ड लाइन के जरिए सेंट्रल सिस्टम से जोड़ते हैं. जैसे टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दिए गए MPLs नेटवर्क. अगर सिर्फ पब्लिक इंटरनेट फेल होता है तो इन आंतरिक कनेक्शन की मदद से कुछ बैंकिंग कामकाज कई घंटों या एक-दो दिनों तक जारी रह सकते हैं.
हालांकि इस तरह आंतरिक रूप से काम करने वाले बैंक के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी, दूसरे बैंकों के साथ संपर्क ना हो पाना. SWIFT का इस्तेमाल करके किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर और साथ ही RTGS और NEFT जैसी घरेलू सेटलमेंट प्रणाली, केंद्रीय बुनियादी ढांचे और सुरक्षित कम्युनिकेशन व्यवस्था पर निर्भर करती हैं. अगर यह सेवाएं न रहें तो बैंक के बीच होने वाले ट्रांसफर रुक जाएंगे, भले ही अलग-अलग बैंकों के पास कुछ आंतरिक कामकाज की सुविधा बची रहे.
डेटा सेंटर और बैकअप लिंक
बड़े बैंक डेटा सेंटर चलाते हैं. इनमें मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में स्थित केंद्र शामिल हैं. यह सभी केंद्र टियर 4 स्तर के हैं. इनमें डिजिटल जनरेटर और ईंधन का भंडार होता है जो बाहरी बिजली या फिर इंटरनेट न होने पर भी कम से कम 7 दिनों तक आंतरिक कामकाजों को चालू रख सकते हैं.
कुछ दूर दराज की शाखाएं VSAT नामक सैटेलाइट कनेक्शन का भी इस्तेमाल करती हैं. अगर फाइबर ऑप्टिक केबल कट जाएं तो इन लिंक की मदद से सरकार और सेना से जुड़े महत्वपूर्ण बैंकिंग के लेन-देन कुछ दिनों तक जारी रह सकते हैं. हालांकि ऐसे बैकअप सिस्टम हर सेवा को बहाल नहीं कर सकते और ना ही पूरे नेटवर्क की जगह ले सकते हैं.
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एक हफ्ते के बाद क्या होगा?
अगर यह समस्या लंबे वक्त तक बनी रहती है तो इसका असर बैंकों के साथ-साथ वित्तीय बाजारों पर भी पड़ेगा. NSE, BSE, NYSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेट और हाई-स्पीड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर निर्भर हैं. अगर कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है तो ट्रेडिंग रुक जाएगी और कंपनियों की पूंजी फंस सकती है.
ऐसी स्थिति में बैंक शायद 1980 के दशक की तरह कागजी लेजर और मैनुअल बही-खाते के तरीकों पर वापस जाने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन आज के वक्त में लाखों ग्राहकों के लेनदेन को हाथ से दर्ज करना लगभग नामुमकिन होगा. इससे भारी नकदी संकट पैदा हो सकता है.
यूपीआई और ऑफलाइन पेमेंट
दरअसल भारत में कुछ सीमित ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की सुविधा मौजूद है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक यूपीआई लाइट के लिए ऑफलाइन भुगतान की सीमा ₹1000 प्रति ट्रांजैक्शन और कुल बैलेंस की सीमा ₹5000 है. हालांकि यह सुविधा सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसी नहीं है. इसके लिए पहले से बैलेंस मौजूद होना चाहिए.
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